नई दिल्ली. देश में अभिव्यक्ति की आजादी और मीडिया पर हमले को लेकर जारी बहस के बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मोदी सरकार प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करती है लेकिन मीडियाकर्मी नियम-कानून से ऊपर नहीं है और असहमति के नाम पर देश की अखंडता को छिन्न-भिन्न करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नायडू ने प्रसार भारती की ओर से आयोजित आकाशवाणी के वार्षिक पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ आपातकाल के समय प्रेस का गला घोंटा गया था लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है.

हमें ब्रेकिंग नहीं रचनात्मक खबरें चाहिए

उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधानप्रदत्त अधिकार है और सरकार प्रेस की आजादी में विश्वास करती है. सबको अपनी मनमर्जी से लिखने और बोलने की स्वतंत्रता है. ऋिण अदायगी में कथित गड़बड़ी को लेकर एनडीटीवी पर केंद्रीय जांच ब्यूरो के छापों की ओर स्पष्ट तौर पर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि एक मीडिया घराने के खिलाफ जांच को यह कहकर पेश किया जा रहा है कि प्रेस की घेराबंदी की जा रही है. उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि ‘बीफ प्रतिबंध’ को लेकर बहस कैसे शुरू की गयी जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं. निजी चैनलों द्वारा सनसनी एवं ब्रेकिंग न्यूज दिए जाने पर नायडू ने कहा हमें ब्रेकिंग नहीं बल्कि रचनात्मक खबरें चाहिए.

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