मुंबई. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को दावा किया कि सड़क क्षेत्र में सरकार के सक्रिय कदम से 3,000 अरब रुपये के कर्ज को डूबा ऋण (एनपीए) होने से बचाया गया. बैंकों के 8,000 अरब रुपये के फंसे कर्ज के समाधान के लिए जोर-शोर से उठाये जा रहे कदमों के बीच उन्होंने यह बात कही. गडकरी ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के सहयोग से हमने 22 कैबिनेट निर्णय लिए और दिन-रात बैठकें की. इसके कारण हमने बैंकों को 3,000 अरब रुपये की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स- NPA) से बचाया.' 

कोचिन शिपयार्ड की सूचीबद्धता के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि जब एनडीए मई 2014 में सत्ता में आया, बुनियादी ढांचा एक चुनौती थी. 403 सड़क परियोजनाएं अटकी हुई थीं, बैंकों ने 3850 अरब रुपये का कर्ज दे रखा था और यह कर्ज NPA बनने की ओर अग्रसर था. उन्होंने दावा किया कि सरकार के उपायों से आज एक भी परियोजना अटकी हुई नहीं है. हालांकि 50,000 करोड़ रपये मूल्य के उद्यमों को जरूर समाप्त किया गया. गडकरी ने यह भी कहा कि बड़े बंदरगाहों की कार्य क्षमता में सुधार हो रहा है और इस साल उनका लाभ 40 प्रतिशत तक उछलकर 7,000 करोड़ रपये रहने का अनुमान है. उन्होंने कहा, 'इस साल, 6,000 से 7,000 करोड़ रुपये के लाभ की उम्मीद कर रहा हूं.' 

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