नई दिल्ली. कर्ज के जाल में फंसे बैंकों की हालत सुधारने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गंभीरता बरत रहा है. इसी गंभीरता का परिणाम है कि देना बैंक और इलाहाबाद बैंक को लोगों को कर्ज देने से रोक दिया गया था. ताजा घटनाक्रम में रिजर्व बैंक 6 और सरकारी बैंकों को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) कैटेगरी में डाल सकता है. सूत्रों के अनुसार इन 6 बैंकों में पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सिंडिकेट बैंक के नाम शामिल हो सकते हैं. अगर आरबीआई ने एक महीने में इन बैंकों को पीसीए कैटिगरी में डाला है तो ऐसे बैंकों की संख्या 17 पहुंच जाएगी.

इलाहाबाद बैंक को मई में इस कैटेगरी में डाला गया था जबकि देना बैंक को भी नए लोन देने से रोका जा चुका है. वित्त मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि हालांकि इन 6 बैंकों का प्रदर्शन सभी मानकों पर खराब नहीं है. इसलिए आरबीआई उनके साथ कुछ रियायत बरत सकता है. उन्होंने कहा कि अगर इन बैंकों को पीसीए कैटिगरी में नहीं डाला जाता है तो उनके हेल्दी लोन को बेचने की योजना सफल हो सकती है. अगर आरबीआई पीसीए के तहत उन पर बंदिशें लगाता है तो उनके लिए जल्द रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा.  अधिकारी ने कहा कि आरबीआई इन बैंकों के साथ कुछ दरियादिली दिखा सकता है. कुछ बैंकों की उससे बातचीत भी हुई है. 

इन बैंकों पर लगी है रोक 

प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कैटेगरी में इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, देना बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं. 

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