नई दिल्ली. तीन तलाक बिल पारित कराने के लिए सरकार उतावली है, लेकिन विपक्ष हर सत्र में उसके जोश की हवा निकाल देता है. आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था, संशोधित तीन तलाक बिल आज भी राज्यसभा में पेश नहीं हो पाया. सभापति वैंकैया नायडू ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि सभी दलों में एकराय नहीं है. इसलिए बिल आज पेश नहीं किया जाएगा, अब तीन तलाक बिल अगले सत्र के लिए टाल दिया गया है.

हालांकि यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि शीलकालीन सत्र से पहले मोदी सरकार इसके लिए अध्यादेश ला सकती है. विपक्ष ने बिल के संशोधनों पर सलाह ना करने का आरोप लगाया है. गुरुवार को विपक्ष की मांगों को स्वीकार करते हुए कैबिनेट ने तीन तलाक विधेयक में संशोधनों को हरी झंडी दे दी थी. तीन तलाक बिल पर यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी की स्थिति बिल को लेकर एकदम साफ है. मैं इस बारे में और कुछ अभी नहीं कहना चाहूंगी.

दरअसल, मोदी कैबिनेट ने जो तीन तलाक संशोधन बिल को मंजूरी दी है, उसके मुताबिक ये तय किया गया है कि संशोधित बिल में दोषी को ज़मानत देने का अधिकार मेजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाज़त से समझौते का प्रावधान भी होगा.

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