शिमला. हिमाचल प्रदेश में भू  राजस्व अधिनियम 1972 की धारा-118 से जुड़े मामले में सोमवार को दो व्यक्तियों के वॉयस सैंपल लिए जाने को लेकर भी अदालत में सुनवाई हुई है. इस दौरान अदालत ने इस मामले में नामजद एक कारोबारी विनोद मित्तल के वॉयस सैंपल और पॉलीग्राफ लेने की अनुमति प्रदान की.

वहीं, सचिवालय से सेवानिवृत्त राजस्व कर्मी के वायस सैंपल की अनुमति जांच एजेंसी को नहीं मिल पाई. यह मामला साल 2010-11 का है. उस वक्त राज्य में बीजेपी की सरकार थी और पी मित्रा राजस्व विभाग के प्रधान सचिव थे. मामले की जांच के तहत पूछताछ की प्रकिया लगभग पूरी हो गई है. इस मामले में विजिलेंस के जांच दायरे में 4 से 5 चेहरे चल रहे है. जांच एजेंसी ने पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं. अवैध लेन-देन से जुड़ी फोन रिकार्डिंग के अंश भी विजिलेंस के हाथ लगे हैं और इनकी पुष्टि करने के लिए ही जांच एजेंसी कुछ लोगों की आवाज के नमूने लेना चाह रही है.

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