नई दिल्ली. फसली लागत का पैसा भी वसूल पाने में खुद को असफल बताने वाले किसानों की चिंताएं दूर करने के लिए मोदी सरकार ने शानदार योजना बनाई है. योजना का नाम है ऑपरेशन ग्रीन योजना. योजना के तहत सरकार ऐसे मानक तय करेगी जिसके तहत सारा साल आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में बदलाव नहीं आएगा. इस संबंध में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की बैठक हो चुकी है जिसमें इस योजना को हरी झंडी दी गई.

मोदी सरकार ने इस साल वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जो बजट पेश किया था उसमें ऑपरेशन ग्रीन की जिक्र करते हुए इसकी 500 करोड़ रुपए की लागत की बात भी कही थी. दो चरणों वाले ऑपरेशन ग्रीन के पहले चरण में आलू, टमाटर और प्याज के दाम का एक समान बनाए रखने की जिम्मेदारी नेफेड एजेंसी पर होगी जोकि अल्पावधि प्रक्रिया होगी. इसमें एजेंसी इन फसलों के उत्पादन, ढ़ुलाई और भंडारण का काम करेगी. इसके लिए सरकार के खाद्य प्रसंस्करण की उद्योग मंत्रालय की ओर से 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. दूसरा चरण दीर्घकालीन है. इसमें किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और उनके केंद्रों की क्षमता को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है. 

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