नई दिल्ली. आम चुनाव से पहले नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार कुकिंग सब्सिडी का दायरा बढ़ा सकती है. मसलन मंत्रालय इस सब्सिडी पर आने वाली लागत का अनुमान लगाने में जुटा है. बता दें कि सरकार ने 2018-19 में एलपीजी सब्सिडी के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जबकि केरोसिन के लिए 4,500 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है.

सरकार के इस कदम से खाना बनाने के लिए किसी भी ईंधन का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकेगा. नीति आयोग का यह विचार है कि एक ही सेक्टर में अलग-अलग तरह की सब्सिडी नहीं होनी चाहिए.

नीति आयोग ने कुकिंग सब्सिडी को लेकर एक प्रस्ताव पिछले दिनों तैयार किया था. अब इसे सरकार अपने अजेंडे में भी जगह दे सकती है. इसके तहत सरकार पाइप नैचरल गैस यानी पीएनजी और बॉयोगैस पर भी सब्सिडी दे सकती है. फिलहाल एलपीजी और केरोसिन पर ही सरकारी छूट मिलती है.

बता दें कि बीते साल नीति आयोग ने पेट्रोलियम मंत्रालय को भी पत्र लिखकर कहा था कि ऐसी सब्सिडी दिए जाने की जरूरत है, जिसमें सभी तरह के कुकिंग फ्यूल्स को शामिल किया जा सके. यही नहीं एलपीजी और केरोसिन की तरह इस सब्सिडी को भी सीधे बैंक खाते में ही ट्रांसफर किए जाने की योजना है.

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि संबंधित मंत्रालय इस सब्सिडी पर आने वाली लागत का अनुमान लगाने में जुटा है. बता दें कि सरकार ने 2018-19 में एलपीजी सब्सिडी के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जबकि केरोसिन के लिए 4,500 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है.

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