नई दिल्ली. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC ) ने राज्य सरकारों को 22 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है और इसके साथ ही इन पर यूजीसी एक्ट और भारतीय कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग भी की है. UGC के मुताबिक, ये फर्जी विश्वविद्यालय स्नातक व स्नातकोत्तर प्रोग्राम की पढ़ाई करवा रहे हैं, ऐसे में यहां पढ़ाई करने वाले छात्रों की डिग्री वैध नहीं मानी जाएगी. इसके साथ ही छात्रों से आग्रह किया गया है कि वह दाखिले से पहले यूजीसी की वेबसाइट से यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त विश्विवद्यालय यूजीसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं.  

UGC ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट (आईआईपीएम) के पास डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई करवाने की मान्यता नहीं है. इसलिए छात्र इस शिक्षण संस्थान में दाखिला न लें, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के तहत उक्त शिक्षण संस्थान में किसी भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत डिग्री प्रदान करने या पढ़ाई करवाने पर रोक लगा रखी है. इसी के तहत यूजीसी ने भी डिग्री प्रोग्राम की मान्यता रद्द कर दी है. 

फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची 

इस लिस्ट में दिल्ली के कमर्शियल यूनिवर्सिटी दरियागंज, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी दिल्ली, वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, एडीआर सेंट्रल जुरिडिकल यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, इंडियन इंस्टीयूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग दिल्ली, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (स्प्रीचुअल यूनिवर्सिटी) का नाम शामिल है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश का वाराणसेय संस्कृत विवि, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कांप्लेक्स होम्योपैथी कानपुर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी अलीगढ़, गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन मथुरा, उत्तर प्रदेश विवि कोसीकलां मथुरा, महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन प्रतापगढ़, इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद नोएडा, महिला ग्राम विद्यापीठ इलाहाबाद, गांधी हिंदी विद्यापीठ इलाहाबाद,  बाडागनवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशनल सोसायटी कर्नाटक, सेंट जोंस यूनिवर्सिटी कृष्णाअट्टम केरल, राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी नागपुर, डीडीबी संस्कृत यूनिवर्सिटी  तमिलनाडूृ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसन कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसन एंड रिसर्च कोलकाता का नाम शामिल है.

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