नई दिल्ली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के फ्रांस तथा अमेरिका के प्रयासों और भारत के कूटनीतिक पहलों पर चीन ने बुधवार को एक बार फिर से अड़ंगा लगा दिया है. यह चौथी बार है जब चीन ने पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद(जेईएम) के सरगना मसूद अजहर के मामले में यह रूख अपनाया है. मसूद ने 14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी.

चीन के इस कदम के बाद सुरक्षा परिषद के जिम्मेदार सदस्यों ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वह अपनी इस नीति पर ही कायम रहता है तो भी अन्य कार्रवाइयों पर विचार किया जा सकता है. सुरक्षा परिषद के एक डिप्लोमैट ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा, यदि चीन इस प्रस्ताव को रोकने की नीति जारी रखता है तो अन्य जिम्मेदार सदस्य सुरक्षा परिषद में अन्य एक्शन लेने पर मजबूर हो सकते हैं. ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए. 

सूत्रों ने बताया कि समय सीमा से ठीक पहले चीन ने प्रस्ताव पर 'तकनीकी अड़ंगा' लगा दिया. सूत्रों के अनुसार चीन पर विश्व स्तर पर और विशेष रूप से अमेरिका की ओर से काफी दबाव बनाया गया. चीन की ओर से प्रस्ताव पर कहा गया कि प्रस्ताव की 'जांच करने के लिए अधिक समय' की आवश्यकता है. चीन की ओर से अंतिम समय में उठाया गया यह कदम चौंकाने वाला नहीं था क्योंकि बुधवार अपराह्न चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने एक अस्पष्ट बयान दिया था जिसमें मसूद अजहर पर प्रतिबंध से फिर से बाहर करने की ओर इशारा किया गया था. 

बता दें जेईएम सरगना मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव फ्रांस द्वारा लाया गया था और अमेरिका तथा ब्रिटेन की ओर से इसका समर्थन किया गया था. इसके अलावा इस कदम को कई अन्य देशों द्वारा प्रोत्साहित किया गया था. भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, हम इस कदम से निराश हैं. इससे 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला करने वाले आतंकी संगठन के सरगना को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित नहीं किया जा सका. 

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विदेश मंत्रालय ने कहा, हम सदस्य राष्ट्रों की ओर से किये गये प्रयासों के लिए आभारी हैं जो मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव रखा. हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी रास्ते अपनाएंगे कि आतंकवादी सरगना जो जघन्य हमलों में शामिल है उसे न्याय के दायरे में लाया जाए. 

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