नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की उस अपील पर शुक्रवार को सीबीआई की प्रतिक्रिया मांगी जिसमें लालू ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाला से जुड़े मामलों में खुद को जमानत दिए जाने का अनुरोध किया है. देश के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सीबीआई से लालू की अपील पर दो सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा है.

लालू ने अपनी अपील में झारखंड उच्च न्यायालय के 10 जनवरी के फैसले को चुनौती दी है जिसमें चारा घोटाला संबंधी मामलों में जमानत का उनका अनुरोध ठुकरा दिया गया था.

लालू झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं. 900 करोड़ रूपये से अधिक का चारा घोटाला 1990 के दशक के शुरू में पशुपालन विभाग से जालसाजी कर धन लिए जाने से संबंधित है. उन दिनों बिहार का विभाजन नहीं हुआ था. तब अविभाजित बिहार में राजद की सरकार थी और लालू मुख्यमंत्री थे.

यादव को चारा घोटाले के तीनों मामलों में दिसंबर, 2017 में रांची जेल में बंद किया गया था. इससे पहले राजद अध्यक्ष ने झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अपनी उम्र और खराब सेहत का हवाला दिया था, जिसमें उन्हें राहत नहीं मिली थी.

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