हिसार. हरियाणा में चल रहे 1083 गैर मान्यता तथा 1894 अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई के दौरान सख्त रुख अख्तियार करते हुए इन फर्जी स्कूलों के खिलाफ सरकार की ओर से अब तक उठाए गए कदमों का जवाब मांगा. न्यायालय ने सरकार की तरफ से गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के मामले में बरती गई ढिलाई पर भी कड़ी नाराजगी जताई और अगली सुनवाई 24 अप्रैल को न्यायालय ने अब तक इन स्कूलों को बंद नहीं कराने पर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को ही स्टेटस रिपोर्ट के साथ तलब कर डाला. पिछली सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय में सरकार की तरफ से एक शपथ पत्र देकर आगामी शिक्षा सत्र 2019-20 में कोई भी गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल नहीं चलने देने की बात गई थी.

सरकार की इस दलील पर स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार की तरफ से अब तक सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी फर्जी स्कूल बंद नहीं कराए जाने की बात अदालत के समक्ष रखी, जिस पर न्यायालय ने सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे वकील पर ही कड़ी टिप्पणी करते हुए शिकायतकर्ता संगठन के वकील के साथ बैठकर उनके सवालों के जवाब बनाने की नसीहत दे दी . न्यायालय के इस रुख से हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि बुधवार को न्यायालय में सुनवाई के दौरान निजी स्कूल एसोसिएशन ने भी खुद को इस केस में पार्टी बनाते हुए नामी वकीलों की फौज को खड़ा किया था.

न्यायालय ने प्राइवेट स्कूल संगठन के वकीलों की दलीलों पर स्टे आर्डर जैसा कोई कदम नहीं उठाया. वहीं निजी स्कूलों ने न्यायालय के समक्ष कहा कि सरकार के पास स्कूलों की मान्यता संबंधी मामले लंबित पड़े हैं या तो सरकार उन्हें मान्यता दें या फिर उन्हें रद्द करें. इस पर न्यायालय ने हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को स्टेटस रिपोर्ट के साथ न्यायालय में तलब कर लिया.

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