नई दिल्ली. प्री-पेड मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के लिए एक बुरी खबर है...लेकिन यह खबर भारत के उपभोक्ताओं के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के उपभोक्ताओं के लिए है. पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो देश के पब्लिक रेवेन्यु और टैक्स के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा. और मोबाइल फोन ऑप्रेटर्स जो टैक्स उपभोक्ताओं से वसूल रहे हैं उस पर किसी तरह की रोक नहीं लगायी जायेगी.  

पिछले साल 2018 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ताओं से टैक्स वसूली पर अस्थाई रोक लगा दी थी. पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में गठित तीन जजों की पीठ ने कहा पाकिस्तान इस समय बदबहाल आर्थिक हालात के दौर से गुजर रहा है. हालांकि पीठ के एक जज का मानना था कि दो करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं से अनावश्यक टैक्स वसूलना उनके अधिकारों का हनन है, लेकिन बेंच के बाकी दोनों जज और अटॉर्नी जरनल ने कहा कि अगर मोबाइल उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने वाल टैक्स रोक दिया जाता है तो इससे देश के आर्थिक हालात पर बुरा असर हो सकता है. पाकिस्तान में 100 रुपये का रिचार्ज कराने पर 40 रुपये टैक्स में कट जाता है. सुप्रीमकोर्ट ने मोबाइल आप्रेटर्स द्वारा वसूले जारहे इन टैक्स में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती है.

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