नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जारी हिंसा और लोगों की मौत पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है. राज्य सरकार को बेहद तल्ख शब्दों में एडवाइजरी जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने तत्काल प्रभावी कदम उठाने को कहा है. हालांकि, इस एडवायजरी को लेकर ममता सरकार ने केंद्र से कहा है कि राज्य में हालात काबू में हैं. वहीं भाजपा ने इसके विरोध में काला दिवस मनाते हुए 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है.

वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी सोमवार को दिल्ली पहुंचे और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. हालांकि, राज्यपाल ने इस मुलाकात को औपचारिक करार दिया साथ ही कहा कि उन्होंने राज्य के हालात की जानकारी गृहमंत्री को दी है.

दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा में एक बैठक बुलाई जिसमें राज्य के हालातों पर चर्चा हुई है.इससे पहले केंद्र सरकार की एडवायजरी का जवाब देते हुए राज्य के चीफ सेक्रेटरी मलय कुमार ने पत्र लिखकर गृह मंत्रालय से कहा है कि राज्य में चुनाव के बाद असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा की गई जिसे रोकने के लिए अधिकारियों ने तुरंत और जरूरी कदम उठाए. राज्य में स्थिति काबू में है और इस तरह की घटनाओं के आधार पर राज्य में कानून व्यवस्था को असफल नहीं माना जा सकता. 24 परगना और नजात पुलिस स्टेशन में जो हिंसक घटनाएं हुई थीं उन मामले में केस दर्ज हो चुके हैं और आगे की कार्रवाई जारी है.

एडवाइजरी असंवैधानिक

पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री एवं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने एडवाइजरी को "असंवैधानिक" करार देते हुए इसे बंगाल की जनता का अपमान बताया है. पार्थ ने आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ही केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं. पार्थ ने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश व गुजरात में जब हत्याएं और दुष्कर्म की घटनाएं हो रही थीं, तब उन्हें एडवाइजरी क्यों नहीं भेजी गई? उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल जैसी शांति कहीं नहीं है.

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