नजरिया. पीएम नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में जो निर्णय लिए गए थे, उनके कारण लंबे समय से रियल एस्टेट कारोबार ठंडा पड़ा हुआ है. सवाल यह है कि क्या आगे ऐसे निर्णय लिए जा सकेंगे कि रियल एस्टेट कारोबार में फिर से गर्मी आ सके? या इस कारोबार की कमर ही टूट जाएगी? रियल एस्टेट कारोबार को सबसे पहला और बड़ा झटका नोटबंदी के ऐलान के बाद लगा था. नोटबंदी के कारण अचानक अर्थचक्र गड़बड़ा गया और बड़े-बड़े फाइनेंसर, बिल्डर्स ने भी ठहरो और देखो की राह पकड़ ली. बाजार में कैश की किल्लत और फ्लो ने सबको चक्कर में डाल दिया. इसके बाद भी समय-समय पर कई बदलाव हुए, नए नियम भी बने.

रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट), पीएमएवाई (प्रधानमंत्री आवास योजना) आदि के फायदे हुए, तो नुकसान भी हुए. इनकी वजह से रियल एस्टेट कारोबार की दशा और दिशा, दोनों ही बदल गई. इधर तो रियल एस्टेट सेक्टर लंबे समय से प्रोजेक्टस के लिए सरकार से सिंगल विंडो की मांग कर रहा है, विभिन्न प्रोजेक्टस को जल्द पूरा करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत बता रहा है, स्टाम्प शुल्क हटाने की मांग कर रहा है और उधर, खबर है कि... राजस्थान विधानसभा में नेता-प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का कहना है कि पीएम मोदी जीएसटी, नोटबंदी के बाद एक और बंदी करने की तैयारी में हैं.

यह बंदी घर और भू-संपत्ति को लेकर होगी? जिन लोगों के पास कई घर और प्लॉट हैं अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा! खबरों पर भरोसा करें तो उन्होंने तो भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी इसे लेकर आगाह किया और कहा कि- यदि पार्टी से जुड़े लोग भी इस दायरे में आएंगे, तो उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा? कटारिया के अनुसार... अधिकतर नेताओं के पास हर शहर में मकान और प्लॉट हैं.

पीएम मोदी की नई योजना के तहत अब उन लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी, जिनके पास आय से अधिक की संपत्ति है या जिन्होंने बेनामी संपत्ति खरीद रखी है. प्रेस से बातचीत में उन्होंने इसे घरबंदी का नाम दिया और कहा कि केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में बेनामी संपत्ति और एक से अधिक मकान वाले लोगों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाने जा रही है. जानकारों का मानना है कि केन्द्र की मोदी सरकार हर गरीब को घर के लक्ष्य को लेकर चल रही है, यह एक अच्छी सोच है, परन्तु रियल एस्टेट कारोबार को संशय और आशंकाओं के दायरे से बाहर नहीं निकाला तो इस कारोबार को दम तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा!

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