नई दिल्ली. 5 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट से पहले शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की राजधानी दिल्ली में अहम बैठक हुई. बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया, केंद्र में नई सरकार बनने के बाद यह जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक थी. कर्नाटक, मिरोजम और तेलंगाना का छोड़कर सभी राज्यों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया. वहीं वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने जानकारी दी कि जीएसटी पंजीकरण में आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा, आधार के चलते बहुत से दस्तावेजों के झंझट से बचा जा सकेगा जिन्हें ऑनलाइन या खुद जमा करने की आवश्यकता पड़ती थी.

अजय भूषण पांडे के मुताबिक, 35वीं जीएसटी काउंसलि की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. वार्षिक रिटर्न फाइल करने की तारीख 1 महीने बढ़ाई गई. अब 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल किए जा सकते हैं. काउंसिल ने ई-चालान प्रणाली को भी मंजूरी दी है.

इन मुद्दों पर हुई बात

बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर करने और उम्मीद से कम हो रहे जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाना रहा.

साथ ही बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) बिक्री को 50 करोड़ या अधिक के कारोबार वाली कंपनी के लिए केंद्रीकृत पोर्टल पर ई-इनवायस बनाना जरूरी किए जाने पर बात हुई है.

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