नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद को सुलझाने के लिए गठित मध्यस्थता पैनल से प्रकिया की प्रगति के बारे में रिपोर्ट तलब की है. पैनल को 18 जुलाई तक रिपोर्ट कोर्ट में देनी है. कोर्ट 18 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा. पैनल की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद अगर कोर्ट को लगेगा कि मध्यस्थता प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं हो रही है, तो अदालत 25 जुलाई से हर रोज सुनवाई कर सकती है.

सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई इस मामले में पक्षकार रहे गोपाल सिंह विशारद के बेटे राजेन्द्र सिंह की अर्जी पर होनी थी. राजेन्द्र सिंह का कहना था कि उनके पिता ने 70 साल पहले अर्जी दायर की थी. उनका देहांत हो चुका है, अब उनकी उम्र 80 साल हो चुकी है. मध्यस्थता प्रकिया से कुछ हासिल नहीं हो रहा है. कोर्ट जल्द सुनवाई की तारीख तय करे. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच के सामने सुनवाई हुई.

कोर्ट में किसने क्या बोला?

सुनवाई शुरू होते ही राजेंद्र सिंह विशारद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के परासरन ने कहा कि मध्यस्थता प्रकिया में कोई ख़ास प्रगति नही हुई है और कोर्ट जल्द सुनवाई की तारीख दे. मुस्लिम पक्षकारों की ओर से राजीव धवन ने इस मांग का विरोध किया. राजीव धवन ने कहा कि ये वक़्त मध्यस्थता पैनल की आलोचना का नहीं है. सिर्फ इसलिये कि एक पक्ष मध्यस्थता प्रकिया को लेकर निराश है, उसके चलते मध्यस्थता को लेकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं जा सकती. धवन ने ये भी कहा कि अगर कोर्ट चाहे तो मध्यस्थता प्रकिया को जब चाहे रोक सकता है, लेकिन इसके बन्द करने के लिए किसी पक्ष का कोर्ट में अर्जी दायर करना ठीक नहीं है. इसके बाद हिन्दू पक्षकार की ओर से रंजीत कुमार ने कहा कि मध्यस्थता प्रकिया से कुछ हासिल होते नज़र नहीं आ रहा है. कोर्ट इस मामले में सुनवाई की तारीख दे. निर्मोही अखाड़े की राय भी यही थी. उनकी ओर से पेश वकील सुशील जैन ने कहा कि जिस तरह से कमिटी काम कर रही है, उससे मामले का समाधान निकलने की उम्मीद नहीं.

15 अगस्त तक का समय दिया था

पिछले साल 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी बातचीत के जरिए अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एफ एम आई कलीफुल्ला की अध्यक्षता में मध्यस्थता पैनल गठित किया था. पैनल में उनके अलावा वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू और धर्म गुरु श्रीश्री रविशंकर शामिल थे. इसके बाद पैनल की सिफारिश पर कोर्ट ने मध्यस्थता प्रकिया की समयसीमा 15 अगस्त तक बढ़ा दी थी.

अब आगे क्या होगा

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 18 जुलाई तक मध्यस्थता पैनल को रिपोर्ट देनी है. इस रिपोर्ट से साफ होगा कि मध्यस्थता प्रकिया का अभी तक क्या नतीजा निकला है और क्या पैनल प्रकिया को आगे बढ़ाने का पक्षधर है या नहीं. अगर कमेटी के अध्यक्ष मध्यस्थता प्रकिया को बंद करने को सही मानेंगे तो कोर्ट 25 जुलाई से सुनवाई करेगा.

इसी बीच एक पेंच दस्तावेजों के अनुवाद को लेकर विवाद को लेकर भी फंसा है. पक्षकारों को यूपी सरकार की ओर से पेश किए गए अनुवाद की तथ्यपरकता को लेकर रिपोर्ट देनी है. सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को उस पर भी तेज़ी से काम करने को कहा है.

आज का दिन : ज्योतिष की नज़र में


जानिए कैसा रहेगा आपका भविष्य


खबर : चर्चा में


1. RBI के खिलाफ आजादी के बाद पहली बार सरकार ने किया विशेष शक्ति का इस्तेमाल

2. CM योगी का राम मंदिर पर बड़ा बयान- धैर्य रखें, दिवाली पर खुशखबरी दूंगा

3. मध्यप्रदेश स्थापना दिवस विशेष...देखें हैं रंग हजार

4. न्यूनतम वेतन पर 'आप' की जीत, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर SC ने लगाई रोक

5. सार्वजनिक वाहनों में अब जरूरी होगा लोकेशन ट्रेकिंग एवं आपात बटन

6. 50 पैसे का ये दुर्लभ सिक्का आपको दिला सकता है 51 हजार 500 रुपए, जानें कैसे

7. ईज ऑफ डुइंग बिजनेस: भारत 23 पायदान की छलांग लगा 100 से पहुंचा 77 वें स्थान पर

8. दिवाली पर घर जाने के लिए ऐसे कराएं कन्फर्म तत्काल टिकट

9. MeToo:HC ने खारिज की छानबीन के लिए निर्देश की मांग वाली याचिका

10. भारत में आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने एक दशक में 10 करोड़ नए रोजगार की जरूरत

11. मंगलनाथ की भात पूजा सहित इन उपायों से कर्ज संकट कम होता

************************************************************************************




Disclaimer : इस न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करें और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य में कोई कमी हो अथवा कोई कॉपीराइट आपत्ति हो तो वह info@palpalindia.com पर सूचित करें। साथ ही साथ पूरी जानकारी तथ्य के साथ दें। जिससे आलेख को सही किया जा सके या हटाया जा सके ।