नई दिल्ली. केन्द्र सरकार के हाल ही में लागू किये गये नये ट्रेफिक नियमों के साइड इफेक्ट आना शुरू हो गये हैं. भारी भरकम चालान राशि पर कई राज्यों से आपत्तियां आनी शुरू हो गई हैं. इन आपत्तियों की एक वजह कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव भी हैं. इस रूल को जहां कई राज्यों, जिसमें एमपी, वेस्ट बेंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हैं, ने लागू करने से इंकार कर दिया है तो भाजपा शासित गुजरात ने लागू तो किया है, लेकिन जुर्माना की राशि काफी घटा कर, वहीं महाराष्ट्र सरकार भी इसे लागू करने से हिचकिचा रही है, राज्य के परिवहन मंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जुर्माने की राशि कम करने का पत्र भी लिख दिया है.

महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से जुर्माना कम करने को कहा है. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने पत्र लिखकर कहा है कि पत्र में नए यातायात नियमों में भारी जुर्माना लगाया जाए. प्रदेश सरकार ने पत्र में कहा है कि लोग इतना जुर्माना नहीं भर सकते, जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा, तब तक हम इंतजार करेंगे और नया जुर्माना लागू नहीं करेंगे. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी फिलहाल इसे लागू करने से मना कर दिया है. ममता ने कहा है कि अभी उनकी सरकार इस कानून को लागू नहीं कर सकती है, क्योंकि अधिकारियों का मानना है कि लोगों पर इसका बोझ पड़ेगा.

उधर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ट्रैफिक जुर्माने में की गई भारी का बुधवार को बचाव किया और इसे सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को रोकने का एक कारगर उपाय बताया. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के अनुसार, भारी जुर्माना राजस्व वृद्धि के बजाय जिंदगियां बचाने के लिए लगाया गया है. गडकरी ने कहा कि राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में जुर्माने को कम करने का फैसला कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जुर्माना 30 साल के बाद बढ़ाया गया है.

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