पलपल संवाददाता, जबलपुर. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के पहले रेलवे भी एलर्ट हो गया है, उसने पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन सहित सभी रेल जोनों को एडवाइजरी जारी करते हुए ट्रेनों, स्टेशनों व संवेदनशील पुलों की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश देते हुए आरपीएफ स्टाफ की छुट्टियों पर रोक लगा दी है. वहीं जीआरपी ने भी अपने स्टाफ की छुट्टियों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ-जीआरपी द्वारा डॉग स्क्वॉड की मदद से सघन चैकिंग अभियान शुक्रवार 8 नवम्बर को चलाया.

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है. गृह मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं. वहीं भारतीय रेलवे भी इस फैसले से पहले सुरक्षा को पुख्ता करने में जुट गया है. इसके लिए रेलवे पुलिस की ओर से सभी जोन को 7 पेज की एजवाइजरी जारी की गई है जिसमें आरपीएफ के सभी जवानों की छुट्टी रद्द कर दी गई हैं और ट्रेनों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जा रही है.

इन स्थानों पर निगरानी, सुरक्षा के खास निर्देश

सूत्रों के मुताबिक इस एडवाइजरी में रेलवे स्टेशनों के पास और रेलवे की भूमि में बने धार्मिक स्थलों की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. ऐसा माना जा रहा है कि किसी विपरीत हालात में ऐसी जगहों पर हिंसा भड़क सकती है. रेलवे पुलिस ने देश के 78 रेलवे स्टेशनों को अतिसंवेदनशील माना है जहां सुरक्षा की कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. इन स्टेशनों में दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र समेत यूपी के कई स्टेशन शामिल हैं.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अयोध्या के फैसले को देखते हुए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है. सभी राज्यों को फैसले को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं. सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां भेज रहा है. इन 40 कंपनियों में 4000 पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान शामिल होंगे.

अगले सप्ताह फैसला आयेगा

अयोध्या पर अगले सप्ताह कभी भी फैसला आ सकता है. सुनवाई पूरी होने के बाद इस समय सभी पक्षों के वकीलों के दावों और सबूतों की जांच के साथ ही फैसला लिखा जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ मंगलवार यानी 12 नवंबर के बाद इस मामले में फैसला सुनाएगी. यानी 13 से 16 नवंबर के बीच किसी भी दिन इस सबसे बड़े विवाद पर फैसला आ सकता है.

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