नयी दिल्ली. अयोध्या विवाद पर फैसले को लेकर कयासों का दौर अपने चरम पर है. 17 नवंबर से पहले कभी भी सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है.  अयोध्या विवाद में फैसले से पहले सीजेआई रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव से राज्य के हालात पर अपडेट लिया.

इसी बीच  सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह और मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी को तलब किया है. 

सीजेआई ने उत्तर प्रदेश के दोनों शीर्ष अधिकारियों  को शुक्रवार दोपहर 12 बजे कोर्ट में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं. माना जा रहा है कि अयोध्या पर संभावित फैसले से पहले की तैयारियों को लेकर यह मुलाकात हो सकती है.

अयोध्या विवाद पर फैसले को लेकर योगी सरकार से लेकर पूरा प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर आ चुका है. अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश और खास तौर पर अयोध्या में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. 

मुख्यमंत्री ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलों एवं जिलों  के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को  निर्देश दिए. उन्होंने अयोध्या सहित प्रदेश के अन्य जनपदों में कानून व्यवस्था की समीक्षा की. प्रदेश स्तर पर और प्रत्येक जिले में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित कर तुरंत संचालित करने के निर्देश दिए.

ये नियंत्रण कक्ष 24 घंट लगातार कार्य करेंगे. प्रवक्ता ने बताया कि योगी ने अयोध्या एवं लखनऊ जिलों के लिए एक-एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शांति समिति की बैठकों के साथ-साथ समाज के विभिन्न वर्गों, धार्मिक गुरुओं, प्रबुद्धजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के साथ संवाद स्थापित किया जाए और बारावफात के जुलूसों का शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित किया जाए. 

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पर्वों एवं त्योहारों की आड़ में अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने वालों को बख्शा न जाए और समय रहते कार्रवाई की जाए. उन्होंने सुरक्षा कड़ी किए जाने और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए.

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