नजरिया. केन्द्र की स्वदेशी सरकार ने कोरोना की स्वदेशी दवाई पर ही सवालिया निशान लगाया है, नतीजा? उपयोग से पहले ही कानून-कायदों में उलझ कर रह गई कोरोनिल!

केन्द्र सरकार चाहती तो बाबा रामदेव की पतंजलि की इस दवा के लिए कोई रास्ता निकाल सकती थी, लेकिन शायद अंदर की बात कुछ और ही है? शायद, बाबा रामदेव की लोकप्रियता का बढ़ता कद किसी को रास नहीं आ रहा होगा?

खैर, और किसी को नहीं, तो बाबा रामदेव को जरूर समझ में आ गया होगा कि इस सरकार पर उनका उतना अधिकार नहीं है, जितने अधिकार के साथ वे इस सरकार के लिए बोलते रहे हैं?

खबर है कि.... पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी अपने पूर्व में किए गए कोरोना की दवा ईजाद करने के दावों से पलट गया है. उत्तराखंड आयुष विभाग की ओर से जारी नोटिस के जवाब में पतंजलि ने ऐसी कोई दवा नहीं बनाने की बात कही है?

उल्लेखनीय है कि पिछले मंगलवार को कोरोनिल की लॉन्चिंग के दौरान बाकायदा बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कोरोनिल, श्वसारि बटी और अनु तेल से कोरोना के उपचार का दावा किया था, जिस पर 24 जून को उत्तराखंड आयुष विभाग ने पतंजलि को नोटिस जारी किया था.

जब मामला चर्चाओं में आया तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया और दिव्य फार्मेसी को नोटिस भेजकर तत्काल दवा के प्रचार-प्रसार पर रोक लगा दी थी.

यही नहीं, 24 जून को उत्तराखंड आयुष विभाग ने भी दिव्य फार्मेसी को नोटिस भेजकर दवा के प्रचार-प्रसार पर रोक लगा दी और सात दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा था.

केन्द्र सरकार पर अतिविश्वास बाबा रामदेव को भारी पड़ गया और सरकार को जवाब देने का कोई कानूनी आधार नहीं बचा था, लिहाजा कदम पीछे हटाने पड़े.

दिलचस्प बात यह भी है कि पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी की दवा कोरोनिल को लेकर उठे विवाद के बीच- ऑर्डर मी, ऐप की लॉन्चिंग भी स्थगित कर दी गई है, जिसके जरिए कोई भी ग्राहक देश में कहीं से भी दवा के लिए ऑर्डर बुक कर सकता था.

कई राज्य सरकारों ने भी बाबा रामदेव की दवा को लेकर विविध कार्रवाइयां की हैं.

खैर, कांग्रेस सरकारों का तो बाबा रामदेव के खिलाफ एक्शन लेने का कारण समझ में आता है, लेकिन बीजेपी की स्वदेशी सरकार का स्वदेशी दवा पर ऐसा रिएक्शन समझ से परे हैं, मतलब.... कुछ तो सियासी गड़बड़ है!

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