कोटा (राजस्थान). केन्द्रीय श्रम संगठनों इंटक, एटक, हिन्द मजदूर सभा, सीटू एक्टू, आर. सीटू, बैंक, बीमा एवं अन्य शामिल संगठनों द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी की आड़ में देशभर के श्रमिकों को कष्ट एवं पीड़ा सहने के लिए जिस प्रकार बदहवास छोड़ दिया गया है एवं करोड़ों श्रमिकों को वेतन आदि का भुगतान नही किए जाने पर भी सरकार द्वारा कार्यवाही नही किए जाने के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आव्हान पर आगामी 09 अगस्त को देश बचाओ दिवस मनाने का फैसला लिया गया है.

केन्द्रीय श्रम संगठनों के संयुक्त मोर्चा के संयोजक मुकेश गालव ने बताया कि केन्द्रीय श्रम संगठनों के संयुक्त मोर्चा कोटा संभाग के प्रतिनिधियों की बैठक आज 1 अगस्त शनिवार को हिन्द मजदूर सभा कोटा के कार्यालय में सम्पन्न हुई. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि दिनांक 09 अगस्त को देश बचाओ दिवस है, चूंकि कोटा में रविवार को लॉकडाउन के चलते यह कार्यक्रम दिनांक 10 अगस्त सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रात: 11.30 बजे विशाल प्रदर्शन करके श्रमिक की भावनाओं से अवगत कराया जायेगा. जिसका 13 सूत्रीय मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर महोदय को दिया जायेगा. बैठक में इंटक के रामलाल गोचर, एटक के हरिलाल, हिन्द मजदूर सभा के मुकेश गालव, सीटू के रविन्द्र सिंह, उमाशंकर, एक्टू के महेन्द्र नेह, बैंक से पदम पाटौदी, आरएमएसआरयू के राकेश गालव मुख्य रूप से उपस्थित रहे.

यह है मांगपत्र

1. उन प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति करना, जिन्होंने 25 मार्च, 2020 की 12 मध्यरात्रि से अचानक बंद होने के कारण अपनी जान गंवा दी.

2. अगले छह महीनों के लिए सभी गैर आयकर देने वाले लोगों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिएए चाहे वे किसी भी राशन कार्ड को धारण करें.

3. प्रत्येक गैर-आय का भुगतान करने वाले व्यक्ति को अगले छह महीनों के लिए रु 7500 प्रतिमाह और 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के जीवन यापन की लागत से जुड़ी की पेंशन.

4. पूरे भारत में वैध अपने आधार कार्ड नंबर वाले सभी श्रमिकों को स्मार्ट आईडी कार्ड जारी करना, जो सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए उपयोगी होना चाहिए.

5. 100 करोड़ रुपये का कोष प्रदान करने के लिए . अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के प्रावधानों के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से एक परिक्रामी वार्षिक.

6. नई पेंशन योजना (एनपीएस) को स्क्रैप करें और सरकार के कर्मचारियों के लिए 2004 के पूर्व पेंशन योजना को बहाल करें,  डीए और डीआर को जमा करने वाले आदेश को वापस लें, जो क्रमश: सरकारी कर्मचारियों और रिटायरियों के लिए देय हैं.

7. 41 आयुध कारखानों को निगम में परिवर्तित करने के लिए सरकार के प्रस्तावित कदम को वापस लेने के लिए और फिर उसी का निजीकरण करने के लिए और इन वर्कशॉप को निजी क्षेत्र को सौंपकर सेना के बेस वर्कशॉप को गोको मॉडल में बदलना.

8. रेलवे उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण के लिए कदम उठाने और 109 रेलवे मार्गों को निजी क्षेत्र को सौंपने और रेलवे स्टेशनों के निजीकरण के लिए.

9. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सेवाओं के निजीकरण को रद्द करने के लिए जिनमें राज्य परिवहन, एलआईसी, बैंक, बीमा, कोयला, बीपीसीएल, एयर इंडिया, हवाई अड्डे, दूरसंचार, बंदरगाह और डॉक और नगरपालिका सेवाएं आदि शामिल हैं, उदाहरण के लिए, पीएसयू को खेल के स्तर की अनुमति दें. बीएसएनएल को 4 जी स्पेक्ट्रम के संचालन की अनुमति.

10. सभी श्रम कानूनों के संहिताकरण के माध्यम से किसी भी श्रम कानून में संशोधन को चार संहिताओं में शामिल करना और भारतीय श्रम सम्मेलन को तत्काल बुलाना. कई राज्यों में श्रम कानूनों के परिवर्तन और निलंबित संचालन के सभी अध्यादेशों और कार्यकारी आदेशों को स्क्रैप करें.

11. स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में निवेश और विस्तार करना.  ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने और लॉकडाउन स्थितियों के दौरान परीक्षा आयोजित करने के लिए स्क्रैप योजना,  आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन सहित कृषि पर सभी तीन अध्यादेशों को स्क्रैप करें.

12. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि, प्रति वर्ष 200 दिनों के लिए नौकरी आवंटन में वृद्धि करना और शहरी क्षेत्रों के लिए समान योजना का विस्तार करना भी युद्धस्तर पर बेरोजगारी के मुद्दे का समाधान करना है.  दैनिक वेतन रुपये से बढ़ाया जाना चाहिए. 

13. आपराधिक अभियोजन का उपयोग करके, विलफुल डिफॉल्टरों से ऋण की वसूली के लिए ड्राइव लॉन्च करना, धन कर को बहाल करना.

आज का दिन : ज्योतिष की नज़र में


जानिए कैसा रहेगा आपका भविष्य


खबर : चर्चा में


************************************************************************************




Disclaimer : इस न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करें और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य में कोई कमी हो अथवा कोई कॉपीराइट आपत्ति हो तो वह info@palpalindia.com पर सूचित करें। साथ ही साथ पूरी जानकारी तथ्य के साथ दें। जिससे आलेख को सही किया जा सके या हटाया जा सके ।