जबलपुर. एमपी के जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा के कार्यकाल को लेकर जारी विवाद गहरा गया है. उच्च शिक्षा विभाग ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है. राज्यपाल सचिवालय और लोक सेवा प्रबंधन विभाग से प्राप्त शिकायतों के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव राम कुमार यादव ने जबलपुर संभागायुक्त को पत्र जारी कर पूरे मामले में बिंदुवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन (फैक्टुअल रिपोर्ट) और स्पष्ट अभिमत मांगा है.
इस जांच की मुख्य पृष्ठभूमि आरडीवीवी शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ और छात्र संगठनों द्वारा 20 जून को सौंपा गया संयुक्त ज्ञापन है. इस ज्ञापन में विश्वविद्यालय में धारा 52 लागू करने और कुलगुरु को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने की मांग की गई थी. इसके बाद राजभवन के उपसचिव सुनील दुबे ने 22 जुलाई को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे.
शिकायत पत्र में जबलपुर उच्च न्यायालय में दायर याचिका (43097/2025) के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं मुख्यमंत्री के करीबी अशोक कढ़ेल से कुलगुरु के संबंधों का भी उल्लेख किया गया है. राजभवन से मिले निर्देशों के अनुपालन में उच्च शिक्षा विभाग ने शिकायतों की विस्तृत सूची तैयार कर क्षेत्रीय प्रशासन को सौंपी है. अब जबलपुर संभागायुक्त पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को प्रेषित करेंगे. कर्मचारी और छात्र संगठनों का आरोप है कि कुलगुरु के कार्यकाल के दौरान संस्थान की प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिससे विश्वविद्यालय का सामान्य कामकाज ठप हो गया है. इसी आधार पर छात्र और कर्मचारी लंबे समय से उच्च स्तरीय हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे.
कोर्ट केस और एसआईटी जांच के आरोप-
शिकायतकर्ताओं ने आरोप पत्र में कुलगुरु की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाने के साथ-साथ पूर्व से लंबित एसआईटी जांच के मामले को भी प्रमुखता से रेखांकित किया है. इसके अलावा, प्रो. राजेश कुमार वर्मा के खिलाफ उच्च न्यायालय में तीन अदालती मामले विचाराधीन होने की बात भी सामने आई है. छात्र संगठनों का दावा है कि कई गंभीर मामले लंबित होने के बावजूद राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्कों के बल पर पद का दुरुपयोग किया जाता रहा है. शासन ने संभागायुक्त को तय समय-सीमा के भीतर निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हैं.
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