नई दिल्ली. दिल्ली में आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और महीनों तक फाइलें अटके रहने की समस्या से राहत दिलाने के लिए सरकार ने नया कानून लागू किया है. दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है. यह कानून वर्ष 2011 के पुराने सेवा वितरण नियमों की जगह लेगा. इसके तहत निर्धारित समय सीमा में काम पूरा नहीं करने या बिना उचित कारण आवेदन खारिज करने वाले अधिकारियों पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकेगा. जुर्माने की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये तय की गई है.
हर सेवा के लिए तय होगी समय सीमा, अधिकारी की होगी जवाबदेही
नए कानून के तहत दिल्ली के नागरिकों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय सीमा में प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिलेगा. सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी कर इस कानून के दायरे में आने वाली सेवाओं की सूची और उनके निस्तारण की समय सीमा तय करेगी. प्रत्येक सेवा के लिए एक नामित अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो निर्धारित अवधि में काम पूरा करने के लिए सीधे जिम्मेदार होगा.
इस कानून के दायरे में दिल्ली सरकार के सभी प्रशासनिक विभागों, स्वायत्त निकायों और नगर निगम सहित स्थानीय संस्थाओं को शामिल किया गया है. इससे सरकारी कामकाज में देरी पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकेगी.
ऑनलाइन ट्रैकिंग से मिलेगी राहत, आवेदन खारिज करने का बताना होगा कारण
नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से बचाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जाएगा. ऑनलाइन पोर्टल पर जमा होने वाले प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूनिक एप्लीकेशन आईडी) मिलेगी. इसके माध्यम से आवेदक घर बैठे अपने आवेदन की स्थिति और प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.
विभागों के लिए सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना और उनकी स्थिति नियमित रूप से अपडेट करना अनिवार्य होगा. वहीं, किसी आवेदन को अस्वीकार करने पर संबंधित अधिकारी को उसका स्पष्ट और वैध कारण लिखित रूप में दर्ज करना पड़ेगा.
समय सीमा में काम नहीं होने पर आवेदन स्वतः पहुंचेगा उच्च प्राधिकरण तक
नए कानून में स्वतः अपील (ऑटोमेटिक एस्केलेशन) की व्यवस्था भी की गई है. इसके तहत यदि नामित अधिकारी निर्धारित समय सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं कराता है, तो आवेदक का मूल आवेदन स्वतः ही उच्चस्तरीय नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के पास अपील के रूप में पहुंच जाएगा. इसके लिए नागरिक को अलग से अपील करने या नया आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी.
प्रत्येक विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी को निवारण प्राधिकरण नियुक्त किया जाएगा. यह प्राधिकरण नागरिक को संबंधित सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश देने के साथ देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही भी तय करेगा.
अपील का 30 दिन में करना होगा निपटारा, आयोग करेगा निगरानी
विभागीय निवारण प्राधिकरण को स्वतः दर्ज हुई अपील का निपटारा 30 दिनों के भीतर करना होगा. निर्धारित अवधि में समाधान नहीं होने पर मामला स्वतः दिल्ली सेवा अधिकार आयोग के पास पहुंच जाएगा.
आयोग को दूसरी अपील की सुनवाई और कानून के क्रियान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा आयोग सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर सकेगा, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के निर्देश दे सकेगा. गंभीर मामलों में आयोग स्वतः संज्ञान लेकर जांच भी करा सकेगा.
नए कानून का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाना है, ताकि नागरिकों को अपने जरूरी कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
