नई दिल्ली. रूस और यूक्रेन के बीच करीब चार वर्षों से जारी युद्ध को समाप्त कराने के कूटनीतिक प्रयासों के बीच भारत की भूमिका एक बार फिर महत्वपूर्ण होती दिखाई दे रही है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर युद्ध की मौजूदा स्थिति, शांति प्रयासों और मानवीय संकट से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. इस दौरान जेलेंस्की ने भारत से ब्लैक सी यानी काला सागर के रास्ते खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की अपील की. उन्होंने संकेत दिया कि भारत की कूटनीतिक पहुंच का इस्तेमाल रूस और अन्य देशों के साथ संवाद स्थापित करने तथा खाद्य आपूर्ति के लिए सुरक्षित समुद्री गलियारे तैयार कराने में किया जा सकता है.
प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान दोहराया कि भारत रूस-यूक्रेन संघर्ष का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से निकालने का पक्षधर है. उन्होंने कहा कि भारत शांति की दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों में हरसंभव योगदान देने के लिए तैयार है. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आपसी सहयोग को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई. यह बातचीत ऐसे समय हुई है, जब अमेरिका की मेजबानी में 10 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता प्रस्तावित है. करीब नौ महीने के अंतराल के बाद फिर शुरू होने जा रही इस बातचीत से युद्ध समाप्त करने की दिशा में नई उम्मीदें जुड़ी हैं.
जेलेंस्की ने भारत से मांगी मध्यस्थता, खाद्य आपूर्ति को बनाया प्रमुख मुद्दा
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उन्होंने युद्ध से जुड़े ताजा कूटनीतिक घटनाक्रमों और संघर्ष के मानवीय प्रभावों की जानकारी साझा की. उन्होंने भारत के सामने एक विशेष प्रस्ताव भी रखा. इसके तहत भारत ब्लैक सी के बंदरगाहों से खाद्यान्न की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संवाद और मध्यस्थता की पहल कर सकता है.
जेलेंस्की का मानना है कि रूस द्वारा समुद्री मार्गों पर लगाए जा रहे प्रतिबंध और युद्ध के कारण बाधित हो रही खाद्यान्न आपूर्ति का असर केवल यूक्रेन या रूस तक सीमित नहीं है. इसका प्रभाव दुनिया के उन करोड़ों लोगों पर पड़ता है, जो खाद्यान्न के आयात पर निर्भर हैं. उन्होंने कहा कि समुद्री मार्गों से अनाज की आपूर्ति बाधित होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रहे हैं.
जेलेंस्की ने भारत से आग्रह किया कि वह अन्य देशों के नेताओं के साथ बातचीत के माध्यम से ऐसे कदम तलाशे, जिनसे युद्ध समाप्त करने और खाद्यान्न परिवहन को सुरक्षित बनाने में मदद मिल सके. उन्होंने खाद्य सुरक्षा को शांति प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए भारत की संभावित मध्यस्थता पर भरोसा जताया.
मोदी ने दोहराया भारत का रुख, युद्ध का समाधान बातचीत से निकालने पर जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बातचीत की जानकारी साझा करते हुए इसे उपयोगी बताया. उन्होंने कहा कि जेलेंस्की ने संघर्ष, उसके मानवीय पहलुओं और शांति बहाल करने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों पर अपने विचार रखे.
मोदी ने कहा कि भारत शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में हरसंभव योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है. भारत सरकार की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी में भी स्पष्ट किया गया कि भारत का दृष्टिकोण मानवीय मूल्यों पर आधारित है और उसका लगातार यही रुख रहा है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष का समाधान संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से निकाला जाना चाहिए.
भारत ने शुरुआत से ही इस संघर्ष में संतुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाया है. एक ओर भारत ने रूस के साथ अपने पुराने रणनीतिक और आर्थिक संबंध बनाए रखे हैं, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के साथ भी राजनीतिक और आर्थिक सहयोग जारी रखा है. प्रधानमंत्री मोदी पहले भी दोनों देशों के नेताओं से बातचीत में युद्ध समाप्त करने और शांति का रास्ता अपनाने की जरूरत पर जोर दे चुके हैं.
अबू धाबी में 10 नवंबर को होगी अहम शांति वार्ता
रूस और यूक्रेन के बीच 10 नवंबर को अबू धाबी में प्रस्तावित बातचीत को मौजूदा कूटनीतिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है. करीब नौ महीने से रुकी हुई शांति वार्ता फिर शुरू होने जा रही है. इस बार बातचीत में युद्ध समाप्त होने की स्थिति में सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है.
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि दोनों देशों के बीच युद्धविराम होता है तो भविष्य में संघर्ष दोबारा शुरू न हो. हालांकि, दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर मतभेद अभी भी गंभीर बने हुए हैं.
रूस की ओर से यूक्रेन के लगभग 2,000 वर्ग मील क्षेत्र को लेकर की जा रही मांगें पहले भी वार्ता में बाधा बनती रही हैं. यूक्रेन इन मांगों को लेकर अपनी आपत्तियां जता चुका है. ऐसे में शांति समझौते के लिए सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता और युद्धविराम की शर्तों पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा.
जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अबू धाबी में प्रस्तावित बैठक के एजेंडे के प्रत्येक बिंदु पर सक्रियता से तैयारी कर रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि रूस भी तनाव कम करने और रचनात्मक बातचीत के लिए समान तत्परता दिखाएगा.
भारत ने पहले भी दिया था तीन सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव
रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त कराने के लिए भारत पहले भी एक व्यापक प्रस्ताव सामने रख चुका है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने तीन सितंबर को यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रिय सिबिहा से मुलाकात की थी.
इस यात्रा के दौरान भारत की ओर से तीन प्रमुख बिंदुओं पर आधारित युद्धविराम प्रस्ताव रखा गया था. इसमें ऊर्जा प्रतिष्ठानों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर हमले रोकना, ब्लैक सी के रास्ते अनाज और ऊर्जा की आपूर्ति जारी रखना तथा वाणिज्यिक जहाजों पर हमले समाप्त करना शामिल था.
भारत के इस प्रस्ताव को व्यापक दृष्टिकोण वाला माना गया, क्योंकि इसमें केवल सैन्य हमले रोकने की बात नहीं थी, बल्कि वैश्विक व्यापार, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को भी युद्धविराम की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया गया था.
इससे पहले मिस्र, तुर्किये और अमेरिका की ओर से भी अलग-अलग युद्धविराम प्रस्ताव सामने आए थे. मिस्र और तुर्किये ने मुख्य रूप से ब्लैक सी के रास्ते खाद्यान्न की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और वाणिज्यिक जहाजों पर हमले रोकने पर जोर दिया था. वहीं, अमेरिका का प्रस्ताव ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने यानी ऊर्जा युद्धविराम पर केंद्रित था.
भारत की पहल इन प्रस्तावों से आगे बढ़कर बुनियादी ढांचे, ऊर्जा आपूर्ति, खाद्यान्न परिवहन और वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा जैसे मुद्दों को एक साथ शामिल करती है.
पुतिन से मुलाकात के बाद कीव पहुंचे थे जयशंकर
भारत की कूटनीतिक पहल का घटनाक्रम भी काफी महत्वपूर्ण रहा है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने तीन सितंबर को कीव में यूक्रेनी नेतृत्व से मुलाकात की थी. इससे कुछ दिन पहले 31 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी.
इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पुतिन से युद्ध को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह किया था. उन्होंने लगातार जारी संघर्ष के बजाय युद्ध समाप्त करने की जरूरत पर जोर दिया था.
इस घटनाक्रम से भारत की उस कूटनीतिक रणनीति का संकेत मिलता है, जिसके तहत वह रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संवाद बनाए रखते हुए शांति की संभावनाएं तलाश रहा है. भारत का मानना है कि किसी भी स्थायी समाधान के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बातचीत जरूरी है.
युद्ध का असर अब वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर भी
रूस-यूक्रेन संघर्ष का प्रभाव अब केवल दोनों देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है. युद्ध के कारण समुद्री व्यापार, खाद्यान्न निर्यात, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर भी दबाव बना हुआ है. विशेष रूप से ब्लैक सी का समुद्री क्षेत्र वैश्विक खाद्य आपूर्ति के लिहाज से महत्वपूर्ण है.
यूक्रेन दुनिया के प्रमुख अनाज निर्यातक देशों में शामिल रहा है. यहां से गेहूं, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों की आपूर्ति कई देशों तक होती है. समुद्री मार्गों पर हमलों और आवाजाही में बाधाओं के कारण आयात पर निर्भर देशों को खाद्य सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.
विकासशील और गरीब देशों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ने की आशंका रहती है, क्योंकि खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर आम लोगों की पहुंच और घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. ऐसे में ब्लैक सी के रास्ते सुरक्षित खाद्यान्न कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव केवल युद्ध समाप्त करने की कूटनीतिक पहल नहीं, बल्कि वैश्विक मानवीय जरूरतों से भी जुड़ा हुआ है.
भारत की भूमिका पर दुनिया की नजर, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं
जेलेंस्की की प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत और भारत से खाद्यान्न गलियारे के लिए मध्यस्थता की अपील ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है. भारत के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संबंध उसे संवाद के लिए एक संभावित मंच उपलब्ध कराते हैं. इसके अलावा वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति के मुद्दों पर भारत की सक्रियता भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
हालांकि, किसी भी शांति पहल की सफलता रूस और यूक्रेन की सहमति पर निर्भर करेगी. समुद्री मार्गों की सुरक्षा, युद्धविराम की निगरानी, क्षेत्रीय विवाद और भविष्य की सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर सहमति बनाना बड़ी चुनौती है.
अब सबकी नजर 10 नवंबर को अबू धाबी में होने वाली प्रस्तावित वार्ता पर है. यदि इस बातचीत में सकारात्मक प्रगति होती है तो रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में नई संभावनाएं खुल सकती हैं. ऐसे समय में भारत की भूमिका केवल दो देशों के बीच संवाद तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानवीय संकट के समाधान में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
