सुप्रीम कोर्ट ने चार राज्यों से मांगा जवाब, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई का ब्योरा तलब

नई दिल्ली. दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने चारों राज्यों से ओवरएज और प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्योरा मांगा है. कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है. इस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है. अदालत ने स्पष्ट किया कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के लिए केवल स्थानीय वाहन जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले भारी वाणिज्यिक और निजी वाहन भी समस्या बढ़ा रहे हैं.

दिल्ली पुलिस और एमसीडी से भी जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारों के अलावा दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है. सभी को दो सप्ताह के भीतर बताना होगा कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं. साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं की जानकारी भी देनी होगी.

कोर्ट ने उठाए ये अहम सवाल

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने राज्यों से कई बिंदुओं पर जवाब मांगा है.

• प्रदूषण मानकों का पालन: तय मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले वाहनों की पहचान कैसे की जा रही है और पीयूसी प्रमाणपत्र के नियमों को किस तरह लागू किया जा रहा है?

• अब तक की कार्रवाई: कितने वाहनों की जांच हुई, कितने चालान काटे गए और कितने वाहनों की दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश पर रोक लगाई गई?

• राज्यों के बीच समन्वय: दिल्ली और पड़ोसी राज्य अंतरराज्यीय वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए किस तरह तालमेल बना रहे हैं?

• सीएक्यूएम के सुझाव: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और अदालत के न्यायमित्र की ओर से दिए गए सुझावों पर राज्यों का क्या रुख है और उन्हें लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

पराली जलाने की घटनाएं घटीं, वाहनों का प्रदूषण चिंता का विषय

यह मामला 6 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वत: संज्ञान प्रकरण की सुनवाई के दौरान सामने आया. अदालत ने माना कि दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है. हालांकि, इसके साथ ही वाहनों से होने वाले प्रदूषण में बढ़ोतरी पर चिंता जताई.

कोर्ट के मुताबिक, पराली जलाने की घटनाएं कम होने के बावजूद वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण की बड़ी वजह बना हुआ है. मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-