जबलपुर. तालिबान के सत्ता में आने के बाद उत्पीडऩ के डर से अफगानिस्तान नहीं लौटने वाले एक छात्र ने अब अपने देश जाने की इच्छा जताई है. इस आधार पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ भोपाल के कोलार रोड थाने में दर्ज एफआईआर निरस्त कर दी है. कोर्ट ने उसे सात सप्ताह के भीतर भारत छोडऩे का आदेश दिया है. साथ ही 30 दिन के भीतर अफगानिस्तान वापसी का टिकट खरीदने की शर्त रखी है.
यह मामला अफगानी नागरिक सैयद रशेद सदात का है. वह दिसंबर 2019 में छात्र वीजा पर भारत आया था. भोपाल की एक निजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री पूरी की. वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने पर उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 के तहत स्नढ्ढक्र दर्ज की गई थी. चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए आपराधिक कार्रवाई समाप्त करने का आदेश दिया. सैयद रशेद दिसंबर 2019 में छात्र वीजा पर भारत आया था. कोरोना महामारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध के कारण वह अफगानिस्तान नहीं लौट सका.
इसके बाद उसने पत्रकारिता में मास्टर ऑफ आर्ट्स पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया और 2022 में पढ़ाई पूरी की. इस दौरान अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ और तालिबान की सरकार आ गई. सैयद रशेद का कहना था कि पत्रकारिता की पढ़ाई करने के कारण उसे अफगानिस्तान लौटने पर उत्पीडऩ का डर था. उसने भारत में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (हृ॥ष्टक्र) के कार्यालय में शरणार्थी दर्जे के लिए आवेदन किया. 24 मार्च 2023 को उसे ब्लू कार्ड जारी किया गया. इसके बाद 27 सितंबर 2024 को शरणार्थी कार्ड मिला, जो 28 फरवरी 2027 तक वैध था.
24 मार्च 2024 को खत्म हो गई थी वीजा अवधि-
सैयद रशेद के छात्र वीजा की अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई, लेकिन अंतिम बार इसे 24 मार्च 2024 तक ही बढ़ाया गया था. बाद में उसका पासपोर्ट 20 जून 2027 तक नवीनीकृत हो गया. विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (स्नक्रक्रह्र) ने उसे भारत छोडऩे के लिए एग्जिट परमिट लेने को कहा था. सैयद रशेद को उम्मीद थी कि शरणार्थी का दर्जा मिलने के आधार पर उसे दीर्घकालिक वीजा मिल जाएगा. इसी कारण उसने एग्जिट परमिट के लिए आवेदन नहीं किया और निर्धारित फीस भी जमा नहीं की. अधिकारियों ने इसे वीजा अवधि समाप्त होने के बाद जानबूझकर भारत में रुकने का मामला माना. भोपाल इंटेलिजेंस एवं सिक्योरिटी ने 28 जनवरी 2025 को उसे लीव इंडिया नोटिस जारी किया था. इसमें 15 जनवरी 2025 तक भारत छोडऩे का निर्देश दिया गया था. निर्धारित समय में देश नहीं छोडऩे पर कोलार रोड थाने में अपराध क्रमांक 134/2025 के तहत विदेशी अधिनियम की धारा 14 में एफआईआर दर्ज की गई. इसके खिलाफ सैयद रशेद ने 8 मई 2025 को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उसने लीव इंडिया नोटिस और स्नढ्ढक्र को चुनौती दी थी. हालांकि, 9 अक्टूबर 2025 को एकलपीठ ने उसकी याचिका खारिज कर दी. इसके बाद उसने डिवीजन बेंच में अपील दायर की.
अब खुद लौटना चाहता है अफगानिस्तान-
सुनवाई के दौरान सैयद रशेद की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर और प्रखर शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि अब उनका मुवक्किल भारत में नहीं रहना चाहता और अफगानिस्तान लौटने को तैयार है. उसका कहना था कि अफगानिस्तान की बदली परिस्थितियों में अब उसे वहां उत्पीडऩ का डर नहीं है. स्नढ्ढक्र और आपराधिक मुकदमे की लंबित कार्रवाई के कारण वह भारत से वापस नहीं जा पा रहा है. उसने केवल एफआईआर निरस्त करने की मांग की, ताकि वह अपने देश लौट सके. अदालत ने इस दलील को रिकॉर्ड पर लेते हुए उससे बिना किसी शर्त के भारतछोडऩे की इच्छा का शपथपत्र मांगा.
कोर्ट ने कहा- मुकदमा जारी रखने से न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा-
हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि भारत में उसका प्रवेश गैरकानूनी तरीके से नहीं हुआ था. यहां रहने के दौरान भी उसके किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने की बात सामने नहीं आई. मूल आरोप केवल वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भारत में रुकने का है. कोर्ट ने कहा कि अब जब विदेशी नागरिक स्वयं अफगानिस्तान लौटने के लिए तैयार है और भारत सरकार भी उसके अनावश्यक रूप से यहां रुकने की इच्छुक नहीं है, तो केवल वीजा अवधि से अधिक रुकने के मामले में आपराधिक कार्रवाई जारी रखने से न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा. इससे भारत में उसका प्रवास और लंबा होगा. इन्हीं विशेष परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्नढ्ढक्र निरस्त कर दी. कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह 30 दिन के भीतर अफगानिस्तान वापसी का टिकट खरीदे और अधिकतम सात सप्ताह में भारत छोड़ दे. भविष्य में वैध वीजा के बिना भारत में प्रवेश नहीं करने की शर्त भी लगाई गई है.
