भोपाल. राजधानी भोपाल के छोटे तालाब में रोजाना करीब 80 लाख लीटर अनुपचारित सीवेज पहुंच रहा है. इससे झील के प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ गई है. फिलहाल पॉलीथिन और दूसरे हल्के कचरे को तालाब तक पहुंचने से रोकने के लिए नगर निगम ने बाणगंगा नाले में अस्थायी व्यवस्था की है. इसके तहत रेत की बोरियों, पाइप और लोहे की जाली की मदद से एक तरह का स्टॉप डैम बनाया गया है.
रविंद्र भवन पुलिया के नीचे बनाए गए इस अस्थायी बांध में दो से तीन फीट की दूरी पर पाइप लगाए गए हैं. पाइप के मुहानों पर जालीदार बैग बांधे गए हैं, ताकि पानी तो आगे निकल सके, लेकिन उसके साथ बहकर आने वाली पॉलीथिन और हल्का कचरा बैग में फंस जाए. इसके अलावा बड़े कचरे को रोकने के लिए लोहे की जाली भी लगाई गई है.
NGT की रिपोर्ट में सामने आया सीवेज का आंकड़ा
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में पेश रिपोर्ट के अनुसार, बाणगंगा और आसपास के नालों से प्रतिदिन करीब 8 एमएलडी यानी 80 लाख लीटर अनुपचारित सीवेज छोटे तालाब में पहुंच रहा है. इसमें अकेले बाणगंगा नाले का योगदान लगभग 6 एमएलडी बताया गया है.
सीवेज के उपचार के लिए नगर निगम ने 10 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण कार्य 11 सितंबर से शुरू किया है. इसे 31 दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. ऐसे में एसटीपी शुरू होने तक छोटे तालाब में सीवेज पहुंचने की समस्या बने रहने की आशंका है.
पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में 2.10 करोड़ रुपये का आकलन
एनजीटी के निर्देश पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 21 महीने की अवधि के लिए 2.10 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन किया है. इसी बीच नगर निगम ने एसटीपी का काम पूरा होने तक कचरे को रोकने के लिए अस्थायी इंतजाम किए हैं.
दो स्तर पर रोका जाएगा नाले का कचरा
दरअसल, छोटे तालाब में पानी पहुंचने से पहले बाणगंगा नाले के पानी को रोककर पास के एसटीपी तक भेजने की व्यवस्था है. लेकिन पॉलीथिन और अन्य कचरा जमा होने से पानी के प्रवाह में बाधा आती है. इसके चलते पानी ओवरफ्लो होकर झील में पहुंच जाता है और अपने साथ कचरा भी बहाकर ले जाता है.
इस समस्या से निपटने के लिए निगम ने अब दो स्तर पर कचरा रोकने की व्यवस्था की है. पहले लोहे की जाली से बड़े कचरे को रोका जाएगा, जबकि पाइप पर लगे जालीदार बैग छोटे और हल्के कचरे को फंसाएंगे. बैग भरने पर उन्हें निकालकर खाली किया जाएगा और फिर से लगा दिया जाएगा.
हालांकि, यह व्यवस्था फिलहाल पॉलीथिन और ठोस कचरे को रोकने का अस्थायी उपाय है. नाले में पहुंच रहे सीवेज के उपचार के लिए एसटीपी का निर्माण पूरा होना जरूरी होगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
