जबलपुर. एमपी के जबलपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय भुगतान में लापरवाही और कथित अवैध वसूली की शिकायत पर दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) ने जिला कार्यक्रम प्रबंधक उपेन्द्र कुशवाहा और जिला लेखा प्रबंधक मोहिनी कुशवाहा से तीन कार्यदिवस में जवाब मांगा है.
दोनों पर भुगतान में लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों को समय पर जानकारी नहीं देने और कलेक्टर को भ्रामक जानकारी देने के आरोप हैं. दीपावली पर भी मानदेय नहीं मिलने के विरोध में करीब 504 आउटसोर्स कर्मचारी 7 नवंबर को हड़ताल पर चले गए थे. मामले में आउटसोर्स कर्मचारियों से कथित तौर पर नगद वसूली की शिकायत भी सामने आई है. नोटिस के मुताबिक, करीब 504 कर्मचारियों को हृ॥रू सभागार में बुलाकर प्रत्येक से 750 रुपए नगद लिए गए. कर्मचारियों को इसकी कोई रसीद नहीं दी गई. सेडमेप के साथ हुए अनुबंध में भी इस तरह की राशि लेने का कोई प्रावधान नहीं है. इस हिसाब से कुल 3 लाख 78 हजार रुपए लेने की शिकायत है. भोपाल के संचालक वित्त ने 23 अक्टूबर को निर्देश जारी कर दीपावली से पहले कर्मचारियों का मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने को कहा था. हर महीने की एक तारीख को भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए थे. इसके बावजूद अक्टूबर का मानदेय समय पर नहीं दिलाया जा सका. नोटिस के अनुसार, 2 नवंबर को भुगतान की जानकारी मांगे जाने पर अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों का वेतन भुगतान हो जाने की जानकारी दी थी. जबकि 3 नवंबर को जनसुनवाई में कर्मचारियों ने पिछले दो-तीन महीने से मानदेय नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई.
हड़ताल से चिकित्सा व्यवस्थाएं प्रभावित-
7 नवंबर को मानदेय नहीं मिलने के विरोध में आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर चले गए. इससे चिकित्सा व्यवस्थाएं प्रभावित हुईं. कलेक्टर के जिला चिकित्सालय निरीक्षण के दौरान भी कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने की शिकायत की थी. नोटिस में कहा गया है कि सेडमेप को समय पर उपस्थिति भेजने, देयक प्राप्त करने और भुगतान सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक और जिला लेखा प्रबंधक की थी. आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने इन जिम्मेदारियों का तय समयसीमा में पालन नहीं किया.ओ ने दिया दो को नोटिस, तीन दिन में देना होगा
जबाव
जबलपुर. एमपी के जबलपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय भुगतान में लापरवाही और कथित अवैध वसूली की शिकायत पर दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) ने जिला कार्यक्रम प्रबंधक उपेन्द्र कुशवाहा और जिला लेखा प्रबंधक मोहिनी कुशवाहा से तीन कार्यदिवस में जवाब मांगा है.
दोनों पर भुगतान में लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों को समय पर जानकारी नहीं देने और कलेक्टर को भ्रामक जानकारी देने के आरोप हैं. दीपावली पर भी मानदेय नहीं मिलने के विरोध में करीब 504 आउटसोर्स कर्मचारी 7 नवंबर को हड़ताल पर चले गए थे. मामले में आउटसोर्स कर्मचारियों से कथित तौर पर नगद वसूली की शिकायत भी सामने आई है. नोटिस के मुताबिक, करीब 504 कर्मचारियों को हृ॥रू सभागार में बुलाकर प्रत्येक से 750 रुपए नगद लिए गए. कर्मचारियों को इसकी कोई रसीद नहीं दी गई. सेडमेप के साथ हुए अनुबंध में भी इस तरह की राशि लेने का कोई प्रावधान नहीं है. इस हिसाब से कुल 3 लाख 78 हजार रुपए लेने की शिकायत है. भोपाल के संचालक वित्त ने 23 अक्टूबर को निर्देश जारी कर दीपावली से पहले कर्मचारियों का मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने को कहा था. हर महीने की एक तारीख को भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए थे. इसके बावजूद अक्टूबर का मानदेय समय पर नहीं दिलाया जा सका. नोटिस के अनुसार, 2 नवंबर को भुगतान की जानकारी मांगे जाने पर अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों का वेतन भुगतान हो जाने की जानकारी दी थी. जबकि 3 नवंबर को जनसुनवाई में कर्मचारियों ने पिछले दो-तीन महीने से मानदेय नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई.
हड़ताल से चिकित्सा व्यवस्थाएं प्रभावित-
7 नवंबर को मानदेय नहीं मिलने के विरोध में आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर चले गए. इससे चिकित्सा व्यवस्थाएं प्रभावित हुईं. कलेक्टर के जिला चिकित्सालय निरीक्षण के दौरान भी कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने की शिकायत की थी. नोटिस में कहा गया है कि सेडमेप को समय पर उपस्थिति भेजने, देयक प्राप्त करने और भुगतान सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक और जिला लेखा प्रबंधक की थी. आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने इन जिम्मेदारियों का तय समयसीमा में पालन नहीं किया.ओ ने दिया दो को नोटिस, तीन दिन में देना होगा
जबाव
जबलपुर. एमपी के जबलपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय भुगतान में लापरवाही और कथित अवैध वसूली की शिकायत पर दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) ने जिला कार्यक्रम प्रबंधक उपेन्द्र कुशवाहा और जिला लेखा प्रबंधक मोहिनी कुशवाहा से तीन कार्यदिवस में जवाब मांगा है.
दोनों पर भुगतान में लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों को समय पर जानकारी नहीं देने और कलेक्टर को भ्रामक जानकारी देने के आरोप हैं. दीपावली पर भी मानदेय नहीं मिलने के विरोध में करीब 504 आउटसोर्स कर्मचारी 7 नवंबर को हड़ताल पर चले गए थे. मामले में आउटसोर्स कर्मचारियों से कथित तौर पर नगद वसूली की शिकायत भी सामने आई है. नोटिस के मुताबिक, करीब 504 कर्मचारियों को हृ॥रू सभागार में बुलाकर प्रत्येक से 750 रुपए नगद लिए गए. कर्मचारियों को इसकी कोई रसीद नहीं दी गई. सेडमेप के साथ हुए अनुबंध में भी इस तरह की राशि लेने का कोई प्रावधान नहीं है. इस हिसाब से कुल 3 लाख 78 हजार रुपए लेने की शिकायत है. भोपाल के संचालक वित्त ने 23 अक्टूबर को निर्देश जारी कर दीपावली से पहले कर्मचारियों का मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने को कहा था. हर महीने की एक तारीख को भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए थे. इसके बावजूद अक्टूबर का मानदेय समय पर नहीं दिलाया जा सका. नोटिस के अनुसार, 2 नवंबर को भुगतान की जानकारी मांगे जाने पर अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों का वेतन भुगतान हो जाने की जानकारी दी थी. जबकि 3 नवंबर को जनसुनवाई में कर्मचारियों ने पिछले दो-तीन महीने से मानदेय नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई.
हड़ताल से चिकित्सा व्यवस्थाएं प्रभावित-
7 नवंबर को मानदेय नहीं मिलने के विरोध में आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर चले गए. इससे चिकित्सा व्यवस्थाएं प्रभावित हुईं. कलेक्टर के जिला चिकित्सालय निरीक्षण के दौरान भी कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने की शिकायत की थी. नोटिस में कहा गया है कि सेडमेप को समय पर उपस्थिति भेजने, देयक प्राप्त करने और भुगतान सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक और जिला लेखा प्रबंधक की थी. आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने इन जिम्मेदारियों का तय समयसीमा में पालन नहीं किया.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
