वॉशिंगटन. चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षमताओं को सीमित करने के लिए अमेरिका ने अपनी निर्यात नीति और सख्त कर दी है. ट्रम्प प्रशासन ने एडवांस AI चिप्स और कंप्यूटिंग तकनीक की चीन तक पहुंच रोकने के लिए नए एक्सपोर्ट कंट्रोल नियम लागू किए हैं. सोमवार से प्रभावी इन नियमों के दायरे में अब विदेशी डेटा सेंटर भी आ गए हैं, जो अमेरिकी चिप्स के जरिए प्रतिबंधित देशों की कंपनियों को कंप्यूटिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं.
नए प्रावधानों के तहत चीन, रूस, ईरान और क्यूबा जैसे देशों की कंपनियों को सेवाएं देने वाले विदेशी डेटा सेंटरों को अपने वास्तविक ग्राहकों की पहचान बतानी होगी. इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राजील जैसे देशों में AI चिप्स की बिक्री के लिए अलग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. अमेरिका को आशंका है कि इन देशों के रास्ते प्रतिबंधित बाजारों तक अमेरिकी तकनीक पहुंचाई जा सकती है.
सीधे चिप्स खरीदे बिना भी AI क्षमता इस्तेमाल कर रहा था चीन
अमेरिका के इस फैसले का उद्देश्य निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में मौजूद उस खामी को बंद करना है, जिसका फायदा उठाकर चीनी कंपनियां अमेरिकी AI चिप्स की कंप्यूटिंग क्षमता का इस्तेमाल कर रही थीं. दरअसल, अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण चीनी कंपनियों के लिए अत्याधुनिक AI चिप्स सीधे खरीदना मुश्किल है. ऐसे में कुछ कंपनियां दूसरे देशों में स्थापित डेटा सेंटरों की कंप्यूटिंग सेवाएं किराए पर लेकर अपने AI मॉडल तैयार और प्रशिक्षित कर रही थीं. इन डेटा सेंटरों में अमेरिकी कंपनियों के बनाए चिप्स इस्तेमाल किए जाते थे. नए नियमों के बाद केवल चिप्स की सीधी बिक्री ही नहीं, बल्कि रिमोट एक्सेस के जरिए उपलब्ध कराई जाने वाली कंप्यूटिंग सेवाएं भी अमेरिकी निगरानी के दायरे में आ जाएंगी. डेटा सेंटर संचालकों को यह जानकारी देनी होगी कि उनकी सेवाओं का वास्तविक उपयोग कौन कर रहा है.
मेगास्पीड के बिजनेस मॉडल पर बढ़ेगा दबाव
अमेरिका के इस फैसले के संदर्भ में सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल का मामला भी चर्चा में है. रिपोर्टों के मुताबिक, कंपनी ने एनवीडिया से 4 अरब डॉलर से अधिक के AI चिप्स खरीदे थे. इसके बाद सिंगापुर और मलेशिया में डेटा सेंटर स्थापित कर चीनी कंपनियों को कंप्यूटिंग क्षमता किराए पर उपलब्ध कराई. इस व्यवस्था के तहत चीनी कंपनियों को अमेरिकी चिप्स सीधे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी. वे दूसरे देशों में मौजूद डेटा सेंटरों के जरिए एनवीडिया के चिप्स की कंप्यूटिंग क्षमता का रिमोट इस्तेमाल कर सकती थीं. अमेरिका के नए नियमों का उद्देश्य ऐसी व्यवस्थाओं पर नियंत्रण बढ़ाना है, ताकि तीसरे देशों के जरिए निर्यात प्रतिबंधों को दरकिनार न किया जा सके.
जेन्सन हुआंग और एलिस हुआंग का मामला भी चर्चा में
मेगास्पीड से जुड़े विवाद में एनवीडिया के सह-संस्थापक जेन्सन हुआंग का नाम भी सामने आया है. कंपनी की CEO और डायरेक्टर एलिस हुआंग के साथ उनके निजी संबंधों को लेकर भी मीडिया रिपोर्टों में दावे किए गए हैं. कुछ रिपोर्टों में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ओर से एलिस हुआंग के चीनी खुफिया तंत्र से कथित संबंधों को लेकर चिंता जताए जाने की बात कही गई है. हालांकि, चीन ने इन आरोपों को निराधार बताया है. सिंगापुर पुलिस ने भी इस मामले में एलिस हुआंग से पूछताछ की थी और उनका पासपोर्ट जब्त किया था. बाद में पुलिस ने कहा कि अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले. हालांकि, कंपनी में उनकी भूमिका को लेकर गलत जानकारी दिए जाने का मामला सामने आया था. सिंगापुर ने गुरुवार को एलिस हुआंग को देश में प्रवेश देने से भी इनकार कर दिया. हालांकि, इन घटनाओं और एनवीडिया के चिप्स की चीन तक कथित पहुंच के बीच किसी सीधे संबंध की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है.
अमेरिकी प्रशासन के भीतर भी नियमों को लेकर मतभेद
नए निर्यात नियमों के पीछे ट्रम्प प्रशासन के विभिन्न विभागों के बीच मतभेद भी एक वजह माने जा रहे हैं. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने आरोप लगाया था कि वित्त, विदेश और रक्षा विभाग समेत कई एजेंसियां मेगास्पीड के खिलाफ कार्रवाई चाहती थीं, लेकिन कॉमर्स विभाग ने इस दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए. बेसेंट ने एनवीडिया से भी जवाब मांगा था कि क्या शेल कंपनियों के माध्यम से अमेरिकी चिप्स चीन तक पहुंचाए गए. वहीं, कॉमर्स सचिव हॉवर्ड लटनिक पर आरोप लगे कि उन्होंने पहले मेगास्पीड से जुड़ी जांच और प्रस्तावित प्रतिबंधों को आगे बढ़ने से रोका था. रिपोर्टों के मुताबिक, बढ़ते दबाव के बाद अमेरिकी ट्रेजरी विभाग और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने नए नियम तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
अलीबाबा, बाइटडांस और डीपसीक पर भी असर की आशंका
नए नियमों का प्रभाव उन विदेशी डेटा सेंटर कंपनियों पर पड़ सकता है, जो चीन की बड़ी टेक कंपनियों को AI कंप्यूटिंग सेवाएं उपलब्ध कराती हैं. इनमें अलीबाबा, बाइटडांस और डीपसीक जैसी कंपनियां शामिल हैं. मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया में डेटा सेंटर संचालित करने वाली कंपनियों को अब अपने ग्राहकों की पहचान और चिप्स के इस्तेमाल से जुड़ी अतिरिक्त जांच का सामना करना पड़ सकता है. भारत को फिलहाल इस नई हाई-रिस्क देशों की सूची में शामिल नहीं किया गया है. इसलिए भारतीय कंपनियों पर इन देशों के लिए निर्धारित अतिरिक्त लाइसेंस संबंधी शर्तें सीधे लागू नहीं होंगी.
शी जिनपिंग से संभावित मुलाकात से पहले अमेरिका का फैसला
अमेरिका ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एशिया दौरे और APEC सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी संभावित मुलाकात को लेकर चर्चा हो रही है.
ट्रम्प ने एनवीडिया से जुड़े मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें जेन्सन हुआंग की वापसी पर कोई आपत्ति नहीं होगी. उन्होंने शी जिनपिंग के साथ भी इस मुद्दे पर बातचीत की संभावना जताई है.
इस बीच, एनवीडिया से जुड़े मामले में 3 दिसंबर को अमेरिकी सीनेट की बैंकिंग समिति ने जेन्सन हुआंग और हॉवर्ड लटनिक को गवाही के लिए बुलाया है. दूसरी ओर, एनवीडिया के बोर्ड ने बाहरी वकीलों से मामले की जांच कराई है. हालांकि, बोर्ड की ओर से हुआंग को वापस लाने पर विचार किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है.
अमेरिका के नए नियम संकेत देते हैं कि ट्रम्प प्रशासन अब केवल AI चिप्स के निर्यात पर ही नहीं, बल्कि विदेशों में स्थापित डेटा सेंटरों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली कंप्यूटिंग सेवाओं पर भी नियंत्रण बढ़ाना चाहता है. इससे अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ व्यापारिक संबंधों पर भी असर पड़ सकता है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

