तेज बुखार और पेट दर्द में अस्पताल में भर्ती मरीज का बीमा क्लेम खारिज करना Star Health को पड़ा भारी, 26 हजार से ज्यादा का हर्जाना

तेज बुखार और पेट दर्द में अस्पताल में भर्ती मरीज का बीमा क्लेम खारिज करना Star Health को पड़ा भारी, 26 हजार से ज्यादा का हर्जाना

प्रेषित समय :22:13:07 PM / Sat, Nov 21st, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

कुरुक्षेत्र। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने का मकसद ही बीमारी और अस्पताल में इलाज के दौरान होने वाले आर्थिक बोझ से सुरक्षा पाना है। लेकिन जब बीमा कंपनी इलाज के बाद क्लेम खारिज कर देती है, तो उपभोक्ता को आर्थिक परेशानी के साथ कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ऐसे ही एक मामले में Star Health and Allied Insurance Company Ltd. को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। मामला एक ऐसी मरीज का है, जिसे तेज पेट दर्द, बुखार, लगातार उल्टी, मल में खून और अत्यधिक डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं था और मरीज का उपचार ओपीडी में भी किया जा सकता था। आयोग ने बीमा कंपनी की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कंपनी यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य या स्वतंत्र चिकित्सकीय राय पेश नहीं कर सकी कि मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं थी।

15 लाख रुपये की फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में कवर थी शिकायतकर्ता

मामले में शिकायतकर्ता की मां सुनीता यादव ने 15 लाख रुपये के सम इंश्योर्ड वाली फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। इस पॉलिसी के तहत शिकायतकर्ता भी बीमा सुरक्षा के दायरे में शामिल थी। परिवार ने बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च बीमा कंपनी से प्राप्त करने के भरोसे यह पॉलिसी ली थी।

शिकायत के अनुसार, 8 जुलाई 2025 को शिकायतकर्ता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे पेट में तेज दर्द, तेज बुखार, लगातार उल्टी, मल में खून आने और शरीर में अत्यधिक पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की समस्या हुई। स्थिति को देखते हुए उसे हरियाणा के लाडवा स्थित वर्मा अस्पताल में भर्ती कराया गया।

तीन दिन अस्पताल में चला इलाज, 11,730 रुपये हुए खर्च

अस्पताल में चिकित्सकों ने प्रारंभिक रूप से Acute Gastroenteritis with Septicemia यानी सेप्टीसीमिया के साथ तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस की पहचान की। डॉक्टरों की सलाह पर मरीज को 8 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक अस्पताल में भर्ती रखकर उपचार किया गया। इस दौरान इलाज पर कुल 11,730 रुपये खर्च हुए।

इलाज पूरा होने के बाद शिकायतकर्ता ने पॉलिसी के तहत मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनी के पास क्लेम प्रस्तुत किया। मरीज और परिवार को उम्मीद थी कि पॉलिसी की शर्तों के अनुसार इलाज का खर्च वापस मिल जाएगा। लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम स्वीकार करने के बजाय उसे खारिज कर दिया।

बीमा कंपनी ने कहा ओपीडी में भी हो सकता था इलाज

Star Health Insurance ने क्लेम खारिज करते हुए तर्क दिया कि मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की चिकित्सकीय जरूरत नहीं थी। कंपनी के अनुसार, मरीज का उपचार अस्पताल में भर्ती किए बिना ओपीडी में भी किया जा सकता था। बीमा कंपनी ने पॉलिसी के Exclusion Clause 36 का भी हवाला दिया।

कंपनी के इस फैसले के बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के तहत जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति के साथ बीमा कंपनी की ओर से क्लेम खारिज किए जाने के कारण हुई मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे की मांग की गई।

आयोग ने पूछा अस्पताल में भर्ती होना गैरजरूरी था तो साक्ष्य कहां हैं

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने बीमा कंपनी की दलीलों और उपलब्ध चिकित्सकीय दस्तावेजों पर विचार किया। आयोग ने पाया कि कंपनी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या स्वतंत्र मेडिकल राय पेश नहीं कर सकी, जिससे यह साबित हो कि शिकायतकर्ता का अस्पताल में भर्ती होना चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक था।

आयोग ने कहा कि जब इलाज करने वाले डॉक्टर ने मरीज की स्थिति को देखते हुए अस्पताल में भर्ती करने का निर्णय लिया था, तो बीमा कंपनी केवल अपनी सामान्य दलील के आधार पर उस निर्णय को खारिज नहीं कर सकती। इसके लिए कंपनी को ठोस चिकित्सकीय आधार या विपरीत मेडिकल साक्ष्य प्रस्तुत करना जरूरी था।

पीठ ने माना कि मरीज को तेज बुखार, लगातार उल्टी, पेट दर्द, मल में खून और अत्यधिक डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं थीं। ऐसे में अस्पताल में भर्ती करने के चिकित्सकीय निर्णय को गलत ठहराने के लिए बीमा कंपनी की ओर से पर्याप्त प्रमाण नहीं दिए गए।

क्लेम खारिज करना सेवा में कमी, बीमा कंपनी को देना होगा हर्जाना

आयोग ने उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीमा कंपनी द्वारा क्लेम खारिज किए जाने को सेवा में कमी माना। आयोग ने निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता को इलाज पर खर्च हुए 11,730 रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस किए जाएं।

इसके अतिरिक्त मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 10,000 रुपये मुआवजा तथा मुकदमे का खर्च उठाने के लिए 5,000 रुपये देने का आदेश दिया गया। इस तरह बीमा कंपनी को कुल 26,730 रुपये का भुगतान करना होगा। मेडिकल खर्च की राशि पर सात प्रतिशत सालाना ब्याज भी देय होगा।

अस्पताल के खिलाफ शिकायत खारिज

इस मामले में शिकायतकर्ता ने वर्मा अस्पताल के खिलाफ भी शिकायत की थी। हालांकि, आयोग को अस्पताल की ओर से किसी प्रकार की सेवा में कमी का पर्याप्त प्रमाण नहीं मिला। इसलिए अस्पताल के खिलाफ की गई शिकायत खारिज कर दी गई। आयोग ने बीमा कंपनी की जिम्मेदारी और अस्पताल की भूमिका को अलग-अलग देखते हुए अपना फैसला सुनाया।

स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए जवाबदेही का संदेश

कुरुक्षेत्र जिला उपभोक्ता आयोग का यह फैसला स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीधारकों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बीमा कंपनी केवल यह कहकर क्लेम खारिज नहीं कर सकती कि मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं थी। यदि कंपनी इलाज करने वाले डॉक्टर के निर्णय पर सवाल उठाती है, तो उसे उसके समर्थन में ठोस चिकित्सकीय साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

स्वास्थ्य बीमा का उद्देश्य बीमारी के समय उपभोक्ता को आर्थिक सुरक्षा देना है। ऐसे में बिना पर्याप्त चिकित्सकीय आधार के क्लेम खारिज करना पॉलिसीधारक के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। यह फैसला उन उपभोक्ताओं के लिए भी अहम है, जिनके मेडिकल क्लेम अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पर सवाल उठाकर अस्वीकार कर दिए जाते हैं। हालांकि, हर बीमा दावा पॉलिसी की शर्तों, उपचार के दस्तावेजों और मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर तय होता है।

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-