वॉशिंगटन. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने नए कृषि कानूनों की तारीफ की है. आईएमएफ ने कहा है कि ये कानून कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम है, उक्ताशय की बात आईएमएफ की प्रवक्ता गैरी राइस ने कही. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून का असर जिन लोगों पर पड़ेगा, उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने की भी जरूरत है.

बता दें कि भारत में किसान आंदोलन को लेकर गैरी राइस से सवाल पूछे गए थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि भारत में कृषि सुधारों के लिए एक ये कानून महत्वपूर्ण कदम है. इससे किसान सीधे विक्रेता के साथ करार कर पाएंगे. इससे बिचौलिए की भूमिका भी खत्म होगी. साथ ही इससे गांवों के विकास में भी मदद मिलेगी. हालांकि ये जरूरी है कि उन लोगों को समाजिक सुरक्षा मिले जिन पर इस नए कानून का असर पड़ेगा.

कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने कहा कि वे सरकार के साथ नौवें दौर की वार्ता में भाग लेंगे, लेकिन उन्हें इस बातचीत से ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि वे विवादित कानूनों को वापस लिए जाने से कम पर नहीं मानेंगे.

कृषि कानूनों के मुद्दे पर गतिरोध को खत्म करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल की पहली बैठक 19 जनवरी को होने की संभावना है, ऐसे में शुक्रवार को केन्द्र सरकार और किसान संघों के बीच इस मुद्दे पर यह अंतिम बैठक हो सकती है.