पलपल संवाददाता, जबलपुर/भोपाल. मध्यप्रदेश की शिवराजसिंह चौहान सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत के साथ एक बड़ा झटका दिया है, अब एमपी में 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर 100 रुपए बिल की योजना से इनकम टैक्स देने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं को बाहर किया जाएगा. यह निर्णय कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रेजेंटेशन के बाद लिया गया. 

इस संबंध में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 100 यूनिट पर 100 रुपए बिजली बिल की योजना से बाहर होने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं में अधिकतर प्रथम श्रेणी के अधिकारी है, जिन्हे सूचीबद्ध कर बाहर किया जाएगा, वहीं बड़े बकायादारों से बिजली का बिल वसूलने के लिए अभियान चलाकर बिलों की वसूली की जाएगी, बैठक में यह भी तय किया गया है कि उर्जा विभाग के जूनियर इंजीनियर व असिस्टेंड इंजीनियरों की पोस्टिंग भी परफारमेंस के आधार पर की जाएगी. 

ऐसी है योजना-

बताया गया है कि बिजली की खपत 100 यूनिट होने पर उपभोक्ता को सिर्फ 100 रुपए ही बिल चुकाना होता है, अगर किसी महीने बिजली की खपत 150 यूनिट होते है तो 384 रुपए बिल देना होता है, यदि 151 यूनिट बिजली खर्च होती है तो इस योजना का लाभ उपभोक्ता को नहीं मिलेगा. 

राजस्व को बढ़ाने चलाया जाएगा वसूली अभियान-

एमपी में कोरोना संकट के चलते 31 अगस्त 2020 तक बकाया बिल की राशि स्थगित करने के लिए निर्देश दिए गए थे, एक सितम्बर 2020 से चालू माह की खपत के आधार पर बिजली बिल जारी किए गए. सरकार के फैसले से 70 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है वहीं बिजली कंपनियों के राजस्व में कटौती हुई है, ऐसे मौके का फायदा उठाकर ऐसे कई उपभोक्ता ऐसे है जिन्होने वर्ष भर बिजली का बिल ही जमा नहीं किया है, ऐसे बड़े बकायादारों से बिलों की वसूली के लिए अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी.