नई दिल्ली. किसान आंदोलन को लेकर आज भी संसद में हंगामे का ही माहौल है. राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा जारी है. किसानों के मुद्दे पर भी इसी के साथ बात चल ही है. फिलहाल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राज्यसभा में बोल रहे हैं. इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ खड़े होने की बात कही है.

राज्यसभा में बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि हमने उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत अधिक एमएसपी प्रदान करना शुरू कर दिया है. साथ ही 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी ढांचा कोष आत्मनिर्भर पैकेज के तहत दिया गया है. हमने कृषि क्षेत्र में अपेक्षित निवेश सुनिश्चित करने का प्रयास किया है.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिह तोमर ने राज्यसभा में टिप्पणी की. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत बताया. कृषि मंत्री ने कहा कि 15 वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को 2.36 लाख करोड़ रुपये प्रदान करने की सिफारिश की है, जिसे मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के लिए लगभग 43,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. 5 लाख में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2.8 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने मनरेगा के लिए लगातार फंड बढ़ाया. जब कोविड-19 ने देश को हिट किया, तो हमने मनरेगा को निधि आवंटन 61,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.115 लाख करोड़ रुपये कर दिया. 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया.

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथ ही कहा कि सरकार की गरीब योजनाओं ने गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव लाया है. वहीं कांग्रेस और शिवसेना ने किसानों के आंदोलन के मद्देनजर तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है.