कोलकाता. बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार ने बड़ा दांव खेला है. सरकार अपने कर्मचारियों को आवास का तोहफा देने जा रही है. राज्य के शहरी विकास विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

सरकारी कर्मचारी अपने आय की श्रेणी के अनुसार को-ऑपरेटिव तैयार कर आवास के लिए भूखंड हेतु सरकार के पास आवेदन कर सकते हैं. न्यूटाउन के एक्शन एरिया एक, दो व तीन में इस बाबत 400 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिसके लिए आवेदन किया जा सकता है.

आवेदन के लिए आय की तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं-उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वगज़्-एक व दो. जारी अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक को-ऑपरेटिव में कम से कम आठ लोगों का होना जरुरी है. लॉटरी के जरिए भूमि आवंटित की जाएगी. जमीन 99 वर्षो के लिए पट्टे पर दी जायेगी.

गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए बंगाल की तृणमूल सरकार हरेक तबके को खुश करने के प्रयास में जुटी हुई है. इससे पहले पेश हुए राज्य बजट में भी लोकलुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा दी गई थी.

वित्तमंत्री अमित मित्रा के अस्वस्थ होने के कारण विधानसभा नहीं आ पाने की वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद राज्य बजट पेश किया था. बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बहुत सी घोषणाएं की गई थीं और अब सरकार उनके लिए एक और आकर्षक आवास योजना लेकर आई हंै.

जिसके तहत उच्च आय वर्ग के लिए 19,87,196 रुपये प्रति क_ा की दर से 5.18 क_ा जमीन आवंटित की गई है, जबकि मध्यम आय वर्ग एक व दो के लिए 16,55,997 रुपये प्रति क_ा की दर से क्रमश: 4.03 और 5.01 क_ा जमीन आवंटित की गई है.