जबलपुर. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एच.आर.एम.एस की नई तकनीक से रेल कर्मचारियों को अत्याधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ना तो उन्हें पास पी.टी.ओ समय पर मिल पा रहे है. ना ही शादी-विवाह या अन्य जरूरतो पर पी.एफ से पैसा प्राप्त हो पा रहा है. दरअसल पिछले वर्ष रेलवे बोर्ड ने समस्त रेल कर्मचारियों को व्यक्तिगत/सेवासंबंधी बायोडाटा एचआरएमएस सिस्टम मे फीड करने तथा इसी सिस्टम से कर्मचारियो ंको पास पी.टी.ओ./पी.एफ/सेवानिवृति लाभ आदि के भुगतान को लिंक करने के निर्देश दिये थे. वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डबलूसीआरईयू) ने रेल कर्मचारियों को लगातार हो रही परेशानी पर प्रशासन से सख्त नाराजगी जताई है.

प्राइवेट डाटा एंट्री आपरेटर्स कर रहे गलत फीडिंग

जबलपुर मंडल के नियमित कर्मचारियों से यह कार्य कराने मे मंडल प्रशासन असफल रहा. अत: इसे प्राइवेट ठेकेदार के अनाड़ी-दिहाड़ी कर्मचारियों से यह महत्वपूर्ण कार्य कराया गया. अनुभवहीन प्राइवेट डाटा एन्ट्री आपरेटरों ने जल्दबाजी मे कर्मचारियों के बायोडाटा को फीड करने मे कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी. जिसके कारण कर्मचारियों के पास/पी.टी.ओ. जनरेट नहीं हो रहे है एवं पी.एफ से पैसा भी समय से नहीं मिल पा रहा है. जिसकी वजह से रेल कर्मचारियों को एक वर्ष में मिलने वाले तीन फ्री पास तथा चार पी.टी.ओ. की सुविधा होने के बावजूद वे अपने पैसों से टिकिट लेकर यात्रा करने को मजबूर हो रहे है. ऐसी ही शिकायत रवि कुमार, मुकेश कुमार, राकेश कुमार व अन्य सैकड़ों कर्मचारियों ने यूनियन को दी. जिसमे उन्होंने बताया कि उन्हें एचआरएमएस में गड़बड़ी के कारण पास नहीं मिल सका. अत: विवशतावश उन्होंने पैसों से टिकिट लेकर यात्रा पूरी की. कई कर्मचारियों ने बहिन/बेटियों की शादी/अन्य आवश्यक कार्य हेतु पी.एफ. से राशि निकासी करना चाहा, परन्तु एचआरएमएस में गड़बड़ी के कारण उन्हें पी.एफ. एडवांस नहीं मिला. अत: उन्हें ऊॅंचे ब्याज पर बैंकों से लोन लेना पड़ा.

यूनियन ने जताई नाराजगी, दी चेतावनी

यूनियन द्वारा प्रशासन को पहले भी इस संबंध मे सूचित किया जाता रहा, परन्तु प्रशासन ने इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया. यूनियन के मंडल सचिव कामरेड नवीन लिटोरिया ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने 28 फरवरी तक मैनुअल पास की सुविधा बहाल की है, परन्तु जबलपुर मंडल में तानाशाही रवैये के कारण मैनुअल पास नहीं दिये जा रहे हैं. उन्होंने रेल प्रशासन को चेतावनी भरे शब्दों में आगाह किया है कि यदि शीघ्र इस समस्या का शीघ्र ही समाधान ना किया गया तो यूनियन इस मुद्दे पर जोरदार संघर्ष शुरू करेगी. उन्होंने प्रशासन से समय रहते इस समस्या का संतोषजनक निदान करने की सख्त लहजे में चेतावनी दी है.