कुआलालम्पुर। मलेशिया की एक अदालत ने 1,200 म्यांमार नागरिकों के पूर्व नियोजित निर्वासन पर रोक लगा दी, जिन्हें मंगलवार को म्यांमार वापस भेजा जाना था। अदालत ने यह हस्तक्षेप एमनेस्टी इंटरनेशनल मलेशिया और असाइलम एक्सेस मलेशिया द्वारा संयुक्त रूप से के एल उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के लिए दायर याचिका की सुनवाई के बाद किया। याचिका में कहा गया कि यदि इन्हें निर्वासित कर म्यांमार भेजा गया तो इनकी जान को खतरा होगा क्योंकि वहां सेना ने तख्तापलट दिया है। 

इस महीने के शुरूआत में सेना ने पिछले साल के चुनावों में चुनावी धोखाधड़ी का हवाला देते हुए राज्य काउंसलर आंग सान सू की और म्यांमार के राष्ट्रपति विन माइंट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तख्तापलट किया है। गौरतलब है कि इन प्रवासियों के समूह को मंगलवार को मलेशिया के पश्चिमी तट से म्यांमार की सेना अपने देश ले जाने वाली थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल मलेशिया की कार्यकारी निदेशक कैटरीना जोरीन मालियामौव ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और मलेशिया से आग्रह किया कि वह किसी भी शरण दावों को सत्यापित करने के लिए समूह को यूएनएचसीआर पहुंच प्रदान करे। 

उन्होंने कहा, ‘‘यह महत्वपूर्ण है कि न्यायालय द्वारा लगायी गयी रोक का मतलब यह नहीं है कि 1,200 निर्वासित होने से सुरक्षित हैं। वे अभी भी जानलेवा जोखिमों का सामना कर रहे हैं।’’ कैटरीना ने कहा, ‘‘न्यायिक समीक्षा पर बुधवार को पूर्वाह्न 1000 बजे आगे सुनवायी होगी। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह कमजोर लोगों के इस समूह को म्यांमार वापस भेजने की अपनी योजना पर पुनर्विचार करे, जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन वर्तमान में खतरनाक रूप से अधिक है।’’