नजरिया. राजधानी दिल्ली में हुई ऑक्सीजन कमी लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

खबर है कि गुरुवार को हुई इस सुनवाई में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और केंद्र पर ऑक्सीजन सप्लाई अटकाने का आरोप लगाया.

यही नहीं, यह भी कहा कि केंद्र सरकार केवल आदेश ही जारी कर रही है.

उधर, केंद्र सरकार का कहना था कि ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है. जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है.

खबरों पर भरोसा करें तो कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधाएं डाल रही है और यह दावा किया है कि मुश्किल से निपटने के लिए सरकार कोई भी मजबूत कदम नहीं उठा रही है. केंद्र अपने काम में पूरी तरह असफल हुआ है.

इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने अदालत से केंद्र की जिम्मेदारी तय करने की मांग की.

इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार, दिल्ली के साथ है.

यह भी कहा गया कि भारत के अन्य राज्यों की तरह ही केंद्र के लिए दिल्ली के लोग भी उतने ही जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि राज्य से आ रही मांग को पूरा करने के लिए किसी अन्य राज्य की आपूर्ति को कम नहीं किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि दिल्ली में 700 मीट्रिक टन की मांग है, जिसके सापेक्ष 330-340 मीट्रिक टन तक पहुंचाई जा रही है.

हाईकोर्ट का केंद्र से सवाल था कि अभी भी आंकड़ा 480 मीट्रिक टन पर क्यों रुका हुआ है? जिस पर केंद्र ने कहा है कि सप्लाई में बढ़ोतरी की जा रही है. कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि रोज लोग मर रहे हैं, ऐसे में आपको कुछ करना होगा. दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि मरीज परेशानी का सामना कर रहे हैं, अस्पताल में बिस्तर खाली हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है. ऐसे में परेशानी आपको सुलझानी होंगी.

कोर्ट ने केंद्र से यह भी कहा कि मामला कैसे सुलझाना, यह आपके ऊपर है.

सच्चाई तो यह है कि देश में जिम्मेदार पदों पर बैठे राजनेताओं का ध्यान कोरोना नियंत्रण से ज्यादा सत्ता नियंत्रण पर है. यही वजह है कि सत्ता में बैठे ज्यादातर नेता अपना सियासी समीकरण मजबूत करने, विज्ञापन देने और टीवी पर आदर्श प्रवचन देने में ही व्यस्त हैं, ऐसे में जनता को कोरोना संकट से कितनी राहत मिल पाएगी, कहना मुश्किल है!