लखनऊ. बढ़ते जा रहे खर्च को लेकर योगी सरकार चिंतित है. सरकार ने अब गैर जरूरी खर्चों को कम करने का निर्णय लिया है. सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार आर्थिक भार बढ़ रहा है. इस बीच योगी सरकार ने गैरजरूरी खर्च कम करने का अहम निर्णय किया है.

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार ने अधिकारियों की यात्राओं में कटौती से लेकर नए वाहनों की खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. ईंधन पर होने वाले व्यय को कम करने के निर्देश भी दिए गए हैं. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने खर्चों में कटौती के लिए आदेश जारी करने के साथ ही विभागों को इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

सरकार के आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि हवाई यात्रा के लिए अधिकृत अफसर भी अब केवल इकनामी क्लास में ही यात्रा करेंगे. वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास में यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. इसके अलावा अधिकारियों को शासकीय कार्यों के लिए की जाने वाली यात्राओं को कम करने का निर्देश दिया गया है.

वहीं अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि कोई भी विभाग वर्तमान वित्तीय वर्ष में नए वाहन भी नहीं खरीद सकेगा. जो वाहन पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, उनके स्थान पर सरकार ने किराये पर वाहन की व्यवस्था करने को कहा गया है. सरकारी वाहनों के रखरखाव व ईंधन पर होने वाले खर्चे को भी कम करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं.

सरकारी विभाग खर्चों में करें कटौती

राज्‍य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने आदेश में ऑफिस खर्च, यात्रा खर्च, ट्रांसफर यात्रा व्‍यय, अवकाश यात्रा सुविधा, कंप्यूटर मेंटिनेंस स्टेशनरी, मुद्रण व प्रकाशन के खर्च में कमी करने का भी निर्देश दिया है. उन्‍होंने कहा है कि सभी विभाग निगरानी कर सख्‍ती से इसका पालन करें. आदेश में कहा है कि इसका विशेष ध्यान दिया जाए कि ईंधन का दुरुपयोग न हो और इस मद में आवंटित बजट की तुलना में कमी लाई जाए.