नजरिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कांग्रेस की केंद्र सरकार से एमएसपी की गारंटी चाहते थे, लेकिन अब जबकि वे केंद्र सरकार में हैं तो उनका नजरिया बदल गया है?
यही बात, किसान आंदोलन के प्रमुख नेता राकेश टिकैत बार-बार कह रहे हैं. 

मुंबई में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, इसमें राकेश टिकैत ने मोदी सरकार से किसानों को एमएसपी की गांरटी देने वाला कानून लाने की मांग की.

मोदी सरकार द्वारा किसानों की उपेक्षा से नाराज किसान नेताओं ने दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आयोजित किसान महापंचायत में आने वाले सभी विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को हराने की अपील की, इतना ही नहीं, किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी कानून बनने, बिजली कानून में संशोधन वापस लेने और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की लखीमपुर मामले में गिरफ्तारी होने जैसी अन्य मांगों के पूरा होने तक संघर्ष जारी रखने की भी शपथ ली.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि किसानों को पूरी तरह से संतुष्ट करने में मोदी सरकार नाकामयाब रही तो इसकी बीजेपी को भारी सियासी कीमत चुकानी होगी!