मेटा भारत में विज्ञापनदाताओं के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सामाजिक मुद्दों पर विज्ञापनों के लिए नए नियमों की घोषणा कर रहा है. अब नई व्यवस्था के तहत यह जरुरी हो जाएगा कि सामाजिक मुद्दों पर विज्ञापन चलाने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अधिकृत होने की आवश्यकता होगी. इसके अलावा, इन विज्ञापनों को चलाने वाले व्यक्ति या संगठन के नाम के साथ खंडन भी शामिल करना होगा.

नए नियम 9 सामाजिक मुद्दों वाले विज्ञापनों पर लागू होंगे. इसमें पर्यावरणीय राजनीति, अपराध, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, राजनीतिक मूल्य और शासन, नागरिक और सामाजिक अधिकार, आप्रवास, शिक्षा, और अंत में सुरक्षा तथा विदेश नीति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.

सोशल मीडिया में विज्ञापन का आम लोगों पर असर

कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार, ‘इन नए नियमों को लागू करने का कारण यह है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि “कुछ प्रकार के भाषणों का जनता की सोच पर सबसे सार्थक प्रभाव पड़ता है और लोग चुनाव में उस तरह से मतदान करते हैं,” और इसमें सामाजिक मुद्दों पर भी विज्ञापन शामिल हैं.’

फेसबुक के लिए पहले से ही यह आवश्यक है कि भारत में सभी राजनीतिक विज्ञापन प्राधिकरण प्रक्रिया से गुजरें और इसमें “भुगतानकर्ता” का अस्वीकरण भी शामिल हो. भारत में 2019 में हुए आम चुनावों से पहले यह नीति लागू हुई थी.

कंपनी ने कहा, ‘जिन विज्ञापनों के पास सही प्राधिकरण या अस्वीकरण नहीं है, उन्हें सोशल प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा और सात साल के लिए एक सार्वजनिक विज्ञापन पुस्तकालय में संग्रहीत कर दिया जाएगा.’

फेसबुक ने अक्टूबर में कंपनी का नाम फेसबुक से बदलकर मेटा कर दिया. अब भारत समेत दुनियाभर में सबसे ज्यादा पॉपुलर सोशल मीडियो प्लेटफॉर्म फेसबुक को अब मेटा के नाम से जाना जा रहा है. फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बताया था कि मेटा का ग्रीक में मतलब Beyond (हद से पार) होता है.