नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व कंसल्टेशन बैठक की. इस बैठक में वित्त मंत्री ने आम बजट को लेकर राज्यों की उम्मीदों और सुझावों को सुना. दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बैठक हुई है. राज्यों के वित्त मंत्रियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने बढ़ती महंगाई पर जताते हुए आम लोगों को इससे राहत दिलाने की मांग की. दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने वित्त मंत्री से केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने दिल्ली को केंद्रीय कर से ज्यादा पैसे देने की मांग की है.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का वित्त मंत्री को सुझाव दिया है. उन्होंने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताते हुए कहा कि देश में महंगाई दर 14 फीसदी के ऊपर जा पहुंचा है, बिजली की कीमतों में 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है वहीं बेरोजगारी दर 8 फीसदी से ज्यादा है. उन्होंने इस दिशा में वित्त मंत्री से कदम उठाये जाने की मांग की है.

भूपेश बघेल ने नक्सली समस्या से निपटने के लिए राज्य को ज्यादा पैसे देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर से छत्तीसगढ़ को बीते तीन सालों में 13089 करोड़ रुपये कम मिला है. उसे राज्य को दिये जाने की मांग रखी है.  उन्होंने वित्त मंत्री के सामने रायपुर में international कार्गो शुरू करने की मांग की है.