लखनऊ. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है. किसानों के घरेलू बिजली बिल और ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी.

मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया, किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए संकल्पित यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी नलकूप हेतु विद्युत दरों में वर्तमान दरों के सापेक्ष 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है.

बता दें कि यूपी की बिजली कंपनियां एक लाख करोड़ के घाटे में हैं. सरकार पहले ही 11 हजार करोड़ की सब्सिडी दे रही है अब किसानों और आम उपभोक्ता को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा हो रहा है. इसके लिए सरकार को 24 हजार करोड़ का इंतजाम और करना होगा. यानी कुल मिलाकर 35 हजार करोड़ की सब्सिडी का इंतजाम करना होगा. लेकिन जहां चुनाव जीतने की होड़ होती है वहां तर्क नहीं देखे जाते. वादा करने वाला पिछले इतिहास भी नहीं देखता.

बीजेपी राज में बिजली के दाम 24 फीसदी बढ़े, जबकि एसपी राज में बिजली दर 50 फीसदी बढ़े  यानी जो सरकार में आया उसने आम जनता की परवाह किए बिना बिजली के दाम बढ़ा दिए. उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी से होने वाला नुकसान बड़ा मुद्दा है लेकिन उसकी भरपाई बिजली के दाम बढ़ाकर आम उपभोक्ता से की जाती है. अब जब पार्टियों को जनता के दरबार में जाना है तो सस्ती बिजली याद आ रही है. सस्ती और मुफ्त बिजली जैसे-जैसे मुद्दा बनती जा रही है वैसे-वैसे बीजेपी को भी इसी इसी तरह के वादों पर उतरना पड़ सकता है.