नई दिल्ली. वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की मुसीबत एक बार फिर बढ़ गई है. अवैध लेनदेन व आय से अधिक संपत्ति के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआईई) ने आज 17 मई मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे पी. चिदंबरम के 11 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है. खबर लिखे जाने तक सीबीआई की कार्रवाई जारी थी.

मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के दिल्ली, चेन्नई के अलावा अन्य शहरों में मौजूद करीब 11 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है. वहीं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा, सीबीआई की एक टीम ने चेन्नई में मेरे आवास और दिल्ली में मेरे आधिकारिक आवास की तलाशी ली है. टीम ने मुझे एक प्राथमिकी दिखाई, जिसमें मेरा नाम आरोपी के रुप में नहीं था. तलाशी के लिए पहुंची टीम को कुछ नहीं मिला और उन्होंने कुछ भी जब्त नहीं किया.

तमिलनाडु: चेन्नई में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के आवास पर पुलिस की मौजूदगी है. सीबीआई उनके खिलाफ चल रहे मामले के सिलसिले में उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है. केंद्रीय जांच ब्यूरो  ने चल रहे एक मामले के संबंध में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के कई स्थानों (निवास और कार्यालय) पर तलाशी अभियान चलाया है. उनके कार्यालय ने ्रहृढ्ढ को बताया.

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा, सीबीआई की एक टीम ने चेन्नई में मेरे आवास और दिल्ली में मेरे आधिकारिक आवास की तलाशी ली है. टीम ने मुझे एक प्राथमिकी दिखाई, जिसमें मेरा नाम आरोपी के रुप में नहीं था. तलाशी के लिए पहुंची टीम को कुछ नहीं मिला और उन्होंने कुछ भी जब्त नहीं किया.

गौरतलब है कि कार्ति चिदंबरम एयरसेल-मैक्सिस सौदे से संबंधित आपराधिक मामलों में वित्तीय एजेंसी की जांच का सामना कर रहे हैं और आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपए के विदेशी धन प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी. जांच एजेंसियों के मुताबिक यह विदेशी फंड कार्ति चिदंबरम के पिता पी. चिदंबरम को तब मिला था जब वह मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री थे. सीबीआई ने 15 मई, 2017 को आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. आईएनएक्स मीडिया समूह पर आरोप है कि उसने 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में विभिन्न अनियमितताओं के जरिए 305 करोड़ रुपए का विदेशी धन प्राप्त किया था. जब कंपनी को विदेशी निवेश प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी, तब पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे.