भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में ग्रामीण ऋण विमुक्त विधेयक को भी मंजूरी दी गई. इस निर्णय के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे छोटे किसान और भूमिहीन कृषि श्रमिक, जिन्होंने गैर पंजीकृत साहूकारों से 15 अगस्त 2020 तक ऋण लिया है. साहूकारों से लिया ऋण माफ होगा. वहीं, राशि वसूली के लिए साहूकार द्वारा कार्रवाई भी नहीं की जाएगी. इसके अलावा गिरवी रखी गई संपत्ति को लौटाना होगा.

गृहमंत्री व सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार की फसल बीमा योजना का अनुमोदन किया गया. बीमा के लिए सबसे ज्यादा 7 हजार 618 करोड़ राशि 49 लाख किसानों को मप्र सरकार द्वारा पिछली बार भी दी गई थी. इस बार 17 हजार 72 करोड़ रुपए दिए जाने का वित्तीय आकार तय किया है. इसमें 8 हजार 410 करोड़ राशि केंद्र का अंश और शेष अंश राज्य सरकार का है.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में बनाए चार कैडर

गृहमंत्री मिश्रा ने बताया कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संवर्ग का निर्माण किया गया है. इसके तहत चिकित्सीय संवर्ग, विशेषज्ञ संवर्ग, लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग बनाए गए हैं. इसमें अस्पताल प्रबंधन का कैडर अब अलग कर दिया है. अभी तक इसमें चिकित्सक ही रहते थे. अब इस कैडर में अलग रहेगा. इसमें नियुक्त लोगों प्रमोशन के अवसर मिलेंगे. अभी छोटी-छोटी दिक्कतों के लिए डॉक्टर को परेशान होना पड़ता था.

अब अकेले कमिश्नर नहीं लेंगे निर्णय

भू-राजस्व संहिता में संशोधन किया गया है. इस संशोधन के तहत बेंच बनाई गई है. अभी तक कमिश्नर निर्णय लेते थे. अब दो लोग मिलकर निर्णय लेंगे. यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एकल पीठ की जगह बेंच सुनवाई करेगी. इसके लिए सरकार भू राजस्व संहिता में संशोधन के लिए अध्यादेश लाएगी.

कैबिनेट यह निर्णय भी लिए गए

- किसानों का सर्वे सैटेलाइट द्वारा किया जाएगा. सर्वे को लेकर कई शिकायतें आती थीं. इससे किसानों की परेशानी और भ्रम की स्थिति दूर होगी.

- एक हजार 208 करोड़ रुपए की मनासा सिंचाई उद्वहन योजना को मंजूरी मिली है. रवि फसल के लिए 215 गांवों को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा.

- मप्र बिजली टैरिफ को मंजूरी दी गई है. इसके तहत किसानों को 16 हजार करोड़ की बिजली सब्सिडी दी जा रही है, जबकि 5 हजार 584 करोड़ की सब्सिडी घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही है.

- सिंघाजी ताप विद्युत परियोजना के दूसरे चरण के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

- बुरहानपुर जिले में टेक्सटाइल क्लस्टर के लिए मंजूरी मिली है. इसमें 4 हजार रोजगार के अवसर पैदा होंगे. प्रारंभिक रूप से 19.85 करोड़ रुपए सहमति के लिए दिए गए हैं.
- उज्जैन के अंदर इस्कॉन मंदिर को भूमि दी जाएगी.

- खाद्यान योजना उपार्जन सार्वजिनक प्रणाली के लिए 29 हजार 400 करोड़ की वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृति दी गई है.

- मप्र स्थापना दिवस पर तीन नवीन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है. अलग-अलग श्रेणियों में मप्र गौरव सम्मान, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार,मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा.