नई दिल्ली. हिन्द मजदूर सभा (एचएमएस) के शीर्ष नेतृत्व ने आज मंगलवार 10 अगस्त को नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) के सचिव सुनील बर्थवाल के साथ आयोजित बैठक में केंद्र सरकार के समस्त लेबर कोड्स पर आपत्ति जताते हुए इसे श्रमिक विरोधी बताया. इस बैठक में एचएमएस के महामंत्री काम. हरभजन सिंह सिद्धू, राष्ट्रीय सचिव काम. मुकेश गालव, चंपा वर्मा, मंजीत वालिया मौजूद रहे. बैठक में एचएमएस के शीर्ष नेतृत्व के तर्कों व आपत्तियों पर अपनी सहमति जताते हुए श्रम सचिव ने कई मांगों को पूर्ण करने पर अपनी सहमति दी.

इस संबंध में एचएमएस के राष्ट्रीय सचिव काम. मुकेश गालव ने बताया कि हिन्द मजदूर सभा के साथ यह बैठक केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव सुनील बर्थवाल के साथ आयोजित थी. इस बैठक में एचएमएस के महामंत्री काम. सिद्धू सहित तमाम प्रतिनिधि मंडल ने तार्किक व पुरजोर ढंग से भारत सरकार के लेबर कोड पर आपत्ति जताते हुए इस श्रमिकों के खिलाफ बताया. साथ ही इन लेबर कोड्स को नियोक्ताओं के हित का पोषक बताते हुए कहा कि यह नियम मजदूरों का  शोषण करेंगे. एचएमएस नेताओं ने केेंद्रीय श्रम सचिव को बताया कि
असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों की हालत पहले से ही काफी खराब थी, जो नये लेबर कोड्स से और खराब हो जायेगी. साथ ही सरकारी व पीएसयू में भर्ती पर जो रोक लगाई है, उसमें भर्ती शुरू की जाए, इंदिरा गांधी हवाई अड्डे में काम करने वाले ठेकेदार व अन्य सेक्टर के श्रमिकों, महिला श्रमिकों के शोषण, घरेलू, निर्माण, गृह बेस्ड वर्कर्स आंगनबाड़ी, आशा व स्कीम वर्कर्स की समस्याओं को पुरजोर ढंग से बैठक में उठाया.

एएसआई स्टोन इंडस्ट्री रामगंज मंडी का मुद्दा भी उठा

केंद्रीय श्रम सचिव सहित अन्य  वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में एचएमएस के सचिव काम. मुकेश गालव ने राजस्थान के रामगंजमंडी स्थित एएसआई स्टोन इंडस्ट्री में व्याप्त खदान श्रमिकों की समस्या जिसमे एएसआई प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों को वेतन स्लिप नहीं दिए जाने सहित अन्य मुद्दों को मुद्दा जोर-शोर से भी उठाया. जिस पर चीफ लेबर कमिशनर (सीएलसी) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित करने का भरोसा दिया.

श्रम सचिव ने दिया श्रम अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन

बैठक में एचएमएस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा काफी मुखरता व तार्किकता से रखे विचारों पर केंद्रीय श्रम सचिव सुनील बर्थवाल सहमत हुए और बैठक के अंत में श्रम अधिकारों को पूर्ण सुरक्षा देने पर अपनी सहमति जताई.