नई दिल्ली. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कथित रूप से प्रबंधन नहीं करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य पर 3500 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है.
इससे पहले शुक्रवार को एनजीटी ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के बुढाबलंग नदी के डिंगीरिया में कथित तौर पर रेत का अवैध खनन करने के आरोप में एक पट्टाधारक पर 36 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया था. पीठ ने पर्यावरण मंजूरी और संचालन की शर्तों की सहमति में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन में रेत के खनन पर नाराजगी व्यक्त की थी.
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एनजीटी का बड़ा निर्णय: पर्यावरण मंजूरी के बिना उद्योगों को परिचालन की अनुमति नहीं
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