नजरिया. मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार का नगरीय विकास एवं आवास विभाग नई रीडेवलपमेंट पॉलिसी लेकर आ रहा है, जिसके अंतर्गत प्राइवेट लेंड पर बनी पुरानी मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स को तोड़ने पर सरकार इंसेंटिव देगी.

इतना ही नहीं, नई रीडेवलपमेंट पॉलिसी में ये प्रावधान भी किया गया है कि लोगों को पुराने फ्लैट के बदले में नया फ्लैट मुफ्त मिल सकेगा. यकीनन, यह शिवराज सरकार का एक बेहतर फैसला है, जिसका लाभ यदि सही व्यक्तियों को मिलता है, तो इसके परिणाम भी अच्छे होंगे. खबरों की मानें तो मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने रीडेवलपमेंट पॉलिसी तैयार की है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा. नई पॉलिसी यह है कि- शहरी क्षेत्रों में तीस वर्षों से ज्यादा पुराने आवासीय कॉम्पलेक्स को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और इसमें वे भवन भी शामिल होंगे जिन्हें नगरीय निकायों ने जर्जर घोषित कर रखा है.

इस सरकारी पॉलिसी के तहत जिन इलाकों में जमीन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वहां लोगों को पुराने फ्लैट की जगह नए फ्लैट मुफ्त या फिर बहुत कम प्रीमियम पर मिल पाएंगे. याद रहे, ऐसे प्रावधान मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में हैं, जिसके तहत किसी भी बहुमंजिला बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए सबसे पहले वहां रहने वाले लोगों की समिति की स्वीकृति लेते हैं और इसके बाद विभिन्न सुविधाओं के साथ पुरानी बिल्डिंग तोड़ने और फिर वहीं पर नई बिल्डिंग बनाने के लिए अनुबंध होता है. जानकारों का मानना है कि यह पॉलिसी अच्छी जरूर है, लेकिन इसमें सरकारी निगरानी की सख्त जरूरत है, ताकि लोग किसी तरह की ठगी के शिकार नहीं हो जाएं!

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