जयपुर. मुख्यमंत्री कार्यालय में जन अभाव अभियोग निराकरण की समीक्षा बैठक को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया और कहा कि- राज्य सरकार का मुख्य ध्येय अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन पहुंचाना है।

सम्पर्क पोर्टल, हेल्पलाइन 181, जनसुनवाई , अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की गहन समीक्षा की और निर्देश दिए कि अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और मजबूत इच्छाशक्ति के साथ समस्याओं के निराकरण कार्य को करें। हेल्पलाइन 181 के अधिक प्रचार-प्रसार के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि हेल्पलाइन 181 पर 1 जनवरी 2019 से अब तक लगभग 73 लाख प्रकरण पंजीकृत किए गए हैं। इनमें से लगभग 71.60 लाख (98 प्रतिशत से अधिक) प्रकरणों को निस्तारित किया जा चुका है। सीएम गहलोत ने कहा कि- समस्याओं के निस्तारण की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। अपराधों एवं कानून-व्यवस्था से संबंधित शिकायतों के प्रभावी एवं त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए ताकि फरियादी को समयबद्ध रूप से न्याय मिलना सुनिश्चित हो सके!