मुंबई. करणी सेना के संस्थापक लोकेन्द्र सिंह कालवी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सुझाव दिया था कि फिल्मों के लिए “प्री स्क्रीनिंग बोर्ड“ स्थापित किया जाए, लेकिन इस मामले में सरकार की निष्क्रियता भी ऐसे लोगों का हौसला बुलंद करती नज़र आ रही है, श्री राजपूत करणी सेना, मुंबई के अध्यक्ष दिलीप सिंह राजपूत ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि-  क्या सरकार पठान जैसी फिल्मों के साथ हैं?

इस सिलसिले में उन्होंने विस्तार से एक पत्र भी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को भेजा है!
उनका कहना है कि हिंदुत्व का दम भरनेवाली और धर्मो रक्षति रक्षितः को मानने का दावा करने वाली सरकार में जब आए दिन हमारे पूर्वजों और धर्म को अपमानित किया जाता है, उसका उपहास किया जाता है, तो बात समझ के बाहर हो जाती है, क्या सरकार ऐसी फिल्मों के साथ है?
उनका कहना है कि- करणी सेना भारतीय धर्म, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता और पहचान के साथ खिलवाड़ कर विवाद उत्पन्न करने वाली फिल्मों के लिए कठोर नियमावली बनाने, फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया को ठोस करने एवं ऐतिहासिक विषयों पर आधारित फिल्मों के लिए प्री स्क्रीनिंग बोर्ड के गठन की मांग कर रही  है.
उनका तो यह भी कहना है कि इन मांगों को अनदेखी करने का अर्थ हिंदी, हिन्दू और हिन्दुस्तान का राग अलापनेवाली भाजपा सरकार खुद इन विवादों को पाल-पोस रही है!