नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचनात्मक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री शेयर करने वाले ट्वीट ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं. बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के यूट्यूब लिंक को शेयर करने वाले ट्वीट को भी ब्लॉक कर दिया गया है. ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है. सूत्रों की मानें तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं. बताया जा रहा है कि मंत्रालय ने आदेश दिया है कि यूट्यूब पर शेयर किए गए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड के सभी वीडियो ब्लॉक किए जाए.

इसके अलावा ट्विटर को भी आदेश दिया गया है कि वह इस डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड के यूट्यूब लिंक वाले 50 से ज्यादा ट्वीट ब्लॉक करे. इस आदेश के बाद “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” नाम की डॉक्यूमेंट्री के कई ट्वीट और यूट्यूब वीडियो अब माइक्रोब्लॉगिंग और वीडियो-शेयरिंग वेबसाइटों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक ये आदेश आईटी नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिया गया है.

बीबीसी ने इंडिया: द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से दो भाग में एक सीरीज बनाई है. यह सीरीज गुजरात में 2002 में हुए दंगों के बारे में है, जब मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे. यह डॉक्यूमेंट्री ब्रिटेन के पब्लिक ब्रॉडकास्टर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की तरफ से बनाई गई है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री पर गुरुवार को नयी दिल्ली में संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि यह एक गलत आख्यान को आगे बढ़ाने के लिए दुष्प्रचार का एक हिस्सा है. बताया जा रहा है कि यूट्यूब ने वीडियो को फिर से अपलोड करने पर ब्लॉक करने की धमकी दी है.

इससे पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी 2002 के दंगों की सच्चाई सामने आने से डरे हुए हैं और बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को अवरुद्ध करना अलोकतांत्रिक है. विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार सच्चाई पर कितना भी पर्दा डालने की कोशिश कर ले, दुनिया सच देख ही लेती है.